७ मंसिर, २०८१ शुक्रबार
02:03:19 AM
२३ माघ, २०७८
काठमाण्डौंं
नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले मोद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ । हप्तादिन अगाडिदेखि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक छलफलमा जुटेको हो । यस छलफलमा मुख्य २ एजेण्डाले प्राथमिकता पाउने सक्ने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेलले बताउनु भयो ।
बैंकर्सहरुसँग छलफल गरिसकेका छौं । त्यसपछि अन्य निकायसँग पनि छलफल गर्नेछौं । छलफलपछि बोर्डमा पठाउने तयारीमा छौं भन्दै उहाँले बैंकर्स संघसँगको छलफलमा तरलता अभाव लगायतका विषयमा छलफल भैरहेको जानकारी दिनुभयो ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले फागुन २ गते मौद्रिक नीतिको अर्ध वार्षिक समीक्षा गरेको थियो । अहिले त्यो भन्दा पहिले नै पहिलो अर्ध वार्षिक समीक्षा गर्ने तयारीमा जुटेको हो । राष्ट्र बैंक अर्ध वार्षिक समीक्षामा दुई वटा विषय केन्द्रीय हुने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले पहिलो उच्च प्राथमिकतामा परेको ४–१२ नीति र दोस्रो लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिने छ ।
राष्ट्र बैंकले पहिलो उच्च प्राथमिकतामा परेको ४–१२ नीति र दोस्रो लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बढी ध्यान दिने छ ।
तरलताको अभाव देखाउँदै बैंकहरुले निक्षेपको ब्याज ११ प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि त्यसलाई हस्तक्षेप गर्दै १०.०५ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेपको ब्याजदर तोक्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही अनुसार बैंकहरुले पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका थिए ।
अहिले पनि तरलताको अभाव छ । सरकारी खर्च उच्च दरमा हुन नसकेका कारण केन्द्रीय बैंकमा रहेका सरकारी खातामा रकमको थुप्रो लागेको छ । अहिले पनि केन्द्रीय बैंकको सरकारी खातामा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ थुप्रिएर बसेको छ ।
यता बैंकहरुसँग लगानीयोग्य रकमको अभाव छ । त्यस्तो अभावलाई कसरी कम गर्ने भन्ने बिषयमा केन्द्रीत रहेर मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकको ४–१२ नीति प्रति पनि लगानीकर्ता असन्तुष्ट छन् । त्यसमा पनि मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंकको ध्यान जाने देखिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले एक जना व्यक्ति वा संस्थाले एक बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र बढीमा तीन संस्थाले १२ करोड भन्दा बढी शेयर धितोमा कर्जा लिएर शेयरमा नै लगानी गर्न नपाउने नीति ल्याएको थियो ।