काठमाण्डौं 
नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै फागुन १ गतेदेखि गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।  

राष्ट्र बैंकले बताए अनुसार  विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त संस्थाहरु, हायर पर्चेज कारोबार गर्ने कम्पनीहरु, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी र राष्ट्रिय सहकारी बैंकको निरीक्षण सुपरिवेक्षण र अनुगमन लगायतका सुपरिवेक्षकीय कार्यहरु सम्पादन गर्ने कार्यदिशासहित वि.सं. २०७८ फागुन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी गैरबैंकिङ वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग गठन गरिएको हो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले फागुन १ देखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी विकास बैंक सुपरिवेक्षण विभाग र वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभागलाई एकीकृत गरी नयाँ विभागको रुपमा वित्तीय संस्था सुपरिवेक्षण विभाग स्थापना गरेको जानकारी दिएको छ । सोही दिन परिपत्र जारी गर्दै राष्ट्र बैंकले अनुमतिपत्र प्राप्त सबै भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुलाई अन्तराबद्धतासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।

हालको लागि यो व्यवस्था अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुबाट सञ्चालित साना मूल्यका भुक्तानी उपकरण तथा सेवा जस्तै मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, क्यूआर कोड आदिमा लागू हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । 

परिपत्र अनुसार यो व्यवस्था अन्तर्गत  कुनै पनि अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाको प्रणाली, संयन्त्र वा उपकरणलाई अनुमतिप्राप्त अन्य संस्थाको प्रणाली वा संयन्त्र वा उपकरणसँग विना अवरोध संयोजन गराउन सहयोग गर्ने व्यावसायिक, प्राविधिक तथा कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । यस्तो अन्तराबद्धताले भुक्तानी सेवाका सहभागीलाई कुनै एउटा प्रणालीको सदस्य भई सोही प्रणालीमार्फत अन्य प्रणालीसँग सूचना आदानप्रदान गर्न एवं वित्तीय तथा भुक्तानी कारोबारको समायोजन र फस्र्योट गर्न सघाउने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

हालको लागि यो व्यवस्था अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुबाट सञ्चालित साना मूल्यका भुक्तानी उपकरण तथा सेवा जस्तै मोबाइल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, क्यूआर कोड आदिमा लागू हुने परिपत्रमा उल्लेख छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तराबद्धता कायम गर्दा अनुमतिप्राप्त संस्थाले एक आपसमा सम्झौता गर्नसक्ने र परिपत्र जारी भएको मितिले छ महिनाभित्र भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुले यो व्यवस्थालाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ  छ ।