यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट हुनसक्ने जनधनको क्षति कम गर्न सम्बन्धित निकायहरुले गर्नुपर्ने कार्यहरुसमेत उल्लेख गरी एकीकृत मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना तयार गरिने भएको छ । 

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७औँ बैठकले त्यससम्बन्धी तयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको १७औँ बैठकले त्यससम्बन्धी तयारीका लागि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

देशका विभिन्न स्थानमा हुने सक्ने जोखिमलाई दृष्टिगत गरेर सम्बन्धित निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरुले गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, उद्धारलगायत कार्यहरुका लागि उपलब्ध एवं आवश्यक साधन स्रोतको विवरणसहितको कार्ययोजना तयार गरी आगामी बैठकमा पेस गर्न बैठकले निर्णय गरेको प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । 

बैठकले २०७८ र २०७९ मा गएका भूकम्पहरुबाट घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका प्रभावित परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न आवश्यक विधि बनाएर दुई किस्तामा गरी रु ५० हजार अनुदान दिने निर्णय पनि गरेको छ । 

विसं २०७८ जेठमा लमजुङ, २०७८ साउनमा खोटाङ, २०७९ कात्तिकमा डोटी र २०७९ माघमा बाजुरा केन्द्रविन्दु भएर गएका भूकम्पहरुबाट लमजुङ, खोटाङ, डोटी, अछाम, बाजुरा, बझाङ र डडेल्धुराका पाँच हजार आठ सय ८० घरहरु पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । 

बैठकले गृहसचिवको नेतृत्वमा, प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका प्रतिनिधिहरु रहेको एउटा कार्यदललाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६ मा गर्नुपर्ने आवश्यक संशोधन तयार गरी मन्त्रीपरिषद्मा लैजाने निर्णय गरेको छ । 

त्यसैगरी, बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि आवश्यक पर्ने अस्थायी दरबन्दीका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग सल्लाह गरी आवश्यक निर्णय गर्ने तय गरेको छ । 

बैठकले गृह, अर्थ, परराष्ट्र, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयहरु, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र समाज कल्याण परिषद्का प्रतिनिधिहरु बसी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन साझेदार संस्था परिचालन कार्यविधि, २०८० तयार गरी आगामी बैठकमा प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ । 

बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मनसुनजन्य विपद्का कारण सडक अवरुद्ध भएका ३० मिनेटभित्र स्पटमा पुग्ने र दुई घन्टाभित्र सञ्चालन गर्नसक्ने गरी एक सय २६ स्थानबाट मेसिनहरु परिचालनको योजना बनाइएको तथा एक सय १६ वटा मेसिनहरु र १३ वटा बेलिब्रिज पनि तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी गराएको थियो ।