४ बैशाख, २०८१ मंगलबार

01:19:21 AM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

नयाँ व्यवस्था : तीन महिनाको बेसरेट हेरेर कर्जाको ब्याजदर हरेक महिना तोकिने

Nepal Business

२६ बैशाख, २०८०

“कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिकरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ”,राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, “तर पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा वृद्धि गर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न भने बाधा पर्नेछैन ।”

नयाँ व्यवस्था : तीन महिनाको बेसरेट हेरेर कर्जाको ब्याजदर हरेक महिना तोकिने

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर ९एभरेज बेसरेट० का आधारमा हरेक महिना ऋणको ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने भएको छ ।

 ‘इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ लाई परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोमबार परिपत्र गरेको हो ।

‘इजाजतप्राप्त क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०७९’ लाई परिमार्जन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सोमबार परिपत्र गरेको हो ।

 “कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको थपघटको सीमासम्म मासिकरुपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ”,राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा भनिएको छ, “तर पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा वृद्धि गर्न तथा ऋणीसँगको सहमतिमा स्थिर ब्याजदर कायम गर्न भने बाधा पर्नेछैन ।”
      
पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने÷नहुनेबारे बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनिवार्यरुपमा ऋणीलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । त्यस्तै कुनै पनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदरभन्दा कम ब्याजदरमा प्रबाह गर्न नपाइने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले लागू गरेको छ ।

आधारदर निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि, २०६९ बमोजिम मासिकरुपले आधारदर गणना गरी उक्त विवरण महिना समाप्त भएको सात दिनभित्र राष्ट्र बैंकमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार मासिक तथा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो वेभसाइटमासमेत प्रकाशित गर्नुपर्नेछ । 

कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जस्तै कुनै ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधारदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गर्न पाउँछन् ।