सरकारले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि अध्यादेशमार्फत कानून बनाउने भएको छ ।

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मिटरब्याज पीडितको समस्या सम्बोधन गर्ने गरी अध्यादेशमार्फत कानून संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

बैठकबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भन्नुभयो, “मिटरब्याजीसम्बन्धी दिन दिनैको समस्या समाधान गर्नका निमित्त कानूनी व्यवस्था गर्न आजको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट यससँग सम्बन्धित अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ, आजै राष्ट्रपतिसमक्ष त्यो अध्यादेश पठाउने काम हुन्छ ।”

सरकारका प्रवक्ता शर्माले जे भए पनि ऐनबाट मात्रै हुने तर अध्यादेशबाट नहुने बताउँदै मिटरब्याज पीडितको समस्या विशिष्ट प्रकारको भएकाले अध्यादेशमार्फत गरिएको जानकारी दिनुभयो । 

सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, मिटरब्याज विरुद्ध कानून निर्माण गर्नुपर्ने, तमसुक व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, झुट्टा मुद्दामा गिरफ्तार गरिएका पीडितलाई रिहा गर्नुपर्ने लगायतका माग गर्दै मिटरब्याज पीडितले आन्दोलन गर्दै आएका छन् ।