६ मंसिर, २०८१ बिहिबार

08:26:56 PM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

मिटरब्याजसम्बन्धीको आयोगले थाल्यो काम, पीडितका लागि निवेदन आह्वान

Nepal Business

१४ बैशाख, २०८०

आयोगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पीडितहरूले आफ्नो भएसम्मका सबुत प्रमाणसहित व्यहोरा खुलाई अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा निवेदकको जिल्लामा रहेको प्रशासन कार्यलयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।

मिटरब्याजसम्बन्धीको आयोगले थाल्यो काम, पीडितका लागि निवेदन आह्वान

अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज)सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पीडितका लागि निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ ।

आयोगले यही वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म अनलाइनमार्फत सिधै आयोगमा वा आफू रहेको जिल्लामा निवेदन पेस गर्न पीडितसँग अनुरोध गरेको हो । नेपाल सरकारको चैत २० गतेको निर्णयानुसार गठित जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक काम गरिरहेको र वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गर्न लागेकोसमेत जानकारी गराएको छ ।

आयोगले यही वैशाख १७ गतेदेखि ३१ गतेसम्म अनलाइनमार्फत सिधै आयोगमा वा आफू रहेको जिल्लामा निवेदन पेस गर्न पीडितसँग अनुरोध गरेको हो । नेपाल सरकारको चैत २० गतेको निर्णयानुसार गठित जाँचबुझ आयोगले प्रारम्भिक काम गरिरहेको र वैशाख १७ गतेदेखि धनुषाको जनकपुरमा कार्यालय स्थापना भई कार्यसञ्चालन गर्न लागेकोसमेत जानकारी गराएको छ ।

आयोगले आज एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी पीडितहरूले आफ्नो भएसम्मका सबुत प्रमाणसहित व्यहोरा खुलाई अनलाइनबाट सिधै आयोगमा वा निवेदकको जिल्लामा रहेको प्रशासन कार्यलयमा निवेदन दिन अनुरोध गरेको छ ।

हरेक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मिटरब्याजपीडित सहायता कक्ष स्थापना गरिएको र सोही कक्षमा निवेदन फारम निःशुल्क उपलब्ध हुने जनाइएको छ । “निवेदन फारम जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले भराइदिने प्रबन्ध मिलाइएको र त्यसका लागि वैशाख १७ देखि ३१ गते १५ दिनभित्रमा निवेदन दिन अनुरोध गरिएको छ”, आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सरकारले कार्कीको संयोजकत्वमा पूर्वनायब महान्यायाधिवक्ता गणेशबाबु अर्याल र पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक उत्तमराज सुवेदी सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो ।

यसअघि सरकार र मिटरब्याजपीडितबीच पाँच बुँदे सम्झौताअनुसार आयोग गठन गरिएको हो । यस्तै उक्त कार्यलाई कसुर मानिने गरी कानून संशोधन प्रक्रियासमेत अघि बढाइएको छ । आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्य काम अघि बढ्ने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।