काठमाडौँ उपत्यकामा हुने ट्राफिक जामका कारण वार्षिक रु एक खर्ब १६ अर्ब बराबरको आर्थिक क्षति हुने गरेको छ । 

सवारी जाम हुँदा त्यसबाट सिर्जना हुने वायु र ध्वनि प्रदूषण, तेलको खपत, सवारी साधनमा हुने ह्रास, स्वास्थ्यमा पर्ने समस्या, दुर्घटना जस्ता कारणले आर्थिक क्षेत्रमा रु एक खर्ब १६ अर्ब बराबरको क्षति हुने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  

सवारी जाम हुँदा त्यसबाट सिर्जना हुने वायु र ध्वनि प्रदूषण, तेलको खपत, सवारी साधनमा हुने ह्रास, स्वास्थ्यमा पर्ने समस्या, दुर्घटना जस्ता कारणले आर्थिक क्षेत्रमा रु एक खर्ब १६ अर्ब बराबरको क्षति हुने गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाको ट्राफिक व्यवस्थापन सल्लाहकार जगतमान श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।  

उहाँले भन्नुभयो, “यो ठूलो क्षति हो, यसलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि कामपाले ट्राफिक जाम कम गर्ने भन्नेबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।” उक्त समस्या न्यूनीकरणको विषयमा कामपाले अध्ययन गरिरहेको भए पनि यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, सडक विभागसहित सरोकारवालाको सकारात्मक भूमिका रहनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।  

ट्राफिक व्यवस्थापन विज्ञ श्रेष्ठले एक वर्षभित्र सवारीको गतिलाई पाँच मिनेट छिटो बनाउने लक्ष्यका साथ काम गरिरहेको पनि जानकारी दिनुभयो ।  सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र व्यवस्थापनको इञ्जिनियरिङमा समस्या भएको तथा जिम्मेवारी पालनामा लापरबाही भएकाले अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको उहाँको भनाइ छ । 

उपत्यकाभित्र सवारी र यातायातलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले काम थाल्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । कामपाका प्रमुख अध्यक्ष र ललितपुर महानगरका प्रमुख उपाध्यक्ष रहने प्राधिकरणको काम कारबाही सञ्चालन, रेखदेख र व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात परिषद् रहने व्यवस्था छ ।

सरकारले सार्वजनिक यातायात नीतिको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ‘सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात ९व्यवस्थापन० प्राधिरण ऐन–२०७९’ जारी गरिसकेको छ । सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई सहज, पहुँचयोग्य, यात्रुमैत्री, विश्वसनीय, लागत प्रभावी र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले प्राधिकरणको कानूनी प्रबन्ध गरेको हो । 

यातायात विज्ञ श्रेष्ठका अनुसार सडक अनुशासन, सङ्केत चिह्न, लिफ्टसहितको आकाशे पुलजस्ता पूर्वाधारको निर्माणमा छरिएका अधिकारले नतिजामुखी काम गर्न नसकिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।