विश्व बैंकले ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गरेको छ । अर्थसचिव तोयम राया र नेपाल, श्रीलङ्का तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्वोसले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

 आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपडेट (अप्रिल २०२३),  फाइन– ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव एक प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपण विश्व बैंकले गत अक्टोबर २०२२ मा गरेको प्रक्षेपणभन्दा कम हो ।

 आज सार्वजनिक भएको ‘नेपाल डेभपलमेन्ट अपडेट (अप्रिल २०२३),  फाइन– ट्युनिङ पोलिसी इन अ टर्बुलेन्ट इन्भायरन्मेन्ट’ प्रतिवेदनले सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर चार दशमलव एक प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । यो प्रक्षेपण विश्व बैंकले गत अक्टोबर २०२२ मा गरेको प्रक्षेपणभन्दा कम हो ।

सन् २०२४ मा भने पर्यटन नेपालको आर्थिक वृद्धिदरमा केही वृद्धि भएर चार दशमलव नौ प्रतिशत कायम हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको पुनरारम्भ, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि र मौद्रिक नीतिमा क्रमशः गरिने सहजताका कारण सन् २०२४ मा आर्थिक वृद्धिदर केही बढ्ने विश्व बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सन् २०२३ मा दक्षिण एसियामा मुद्रास्फीति आठ दशमलव नौ प्रतिशत पुग्ने र सन् २०२४ मा सात प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।
 
 प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थसचिव रायाले आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि सुस्त रहेको राजस्व सङ्कलन सुधारोन्मुख रहेको बताउनुभयो । “राजस्व सङ्कलन विस्तारै सुधार हुने आशा गरेका छौँ । यो वर्ष पर्यटन, कृषि, रेमिट्यान्स तथा जलविद्युत् क्षेत्रमा राम्रो सुधार भइरहेकाले अर्थतन्त्रलाई त्यसले सकारात्मक बनाउने छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यद्यपि, हामीलाई अझै पनि आन्तरिकरूपमा वित्तीय दबाब छ । मुलुकले यो चुनौती सामना गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु ।”
 
दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा विगत १८ महिनादेखि औद्योगिक उत्पादनमा सुस्तता आएको नेपाल, श्रीलङ्का तथा माल्दिभ्सका लागि विश्व बैंकका देशीय निर्देशक फारिस हदाद जार्वोसले बताउनुभयो । बाह्य क्षेत्रको समस्या व्यवस्थापन गर्न श्रीलङ्का, बङ्गलादेश तथा पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ९आइएमएफ० को सहयोग लिएकोमा नेपालमा पनि आइएमएफको कार्यक्रमका लागि छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभागका प्रमुख प्रा डा शिवराज अधिकारीले नेपालले मूल्यवृद्धि, कमजोर पूँजीगत खर्च तथा अन्य प्रणालीगत चुनौती सामना गर्न नीतिगत बदलाव आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अहिलेको आर्थिक अवस्थालाई नेपालले दीर्घकालीन हितका लागि आफ्ना नीतिहरूलाई आमूल परिवर्तन गर्ने काममा लगाउनुपर्ने इक्रा नेपालकी बिजनेस हेड वर्षा श्रेष्ठले बताउनुभयो ।