नेपाल विजनेस समाचारदाता,

काठमाडौँ, १२ माघ : ट्रान्परेन्सी इन्टरनेशनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नेपाल असफल भएको सूचकांक सार्वजनिक गरेको भोलिपल्ट आज बुधबार नेपालका ठुला व्यवसायका रुपमा नाम कमाएका व्यापारीहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएका छन् ।

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यवसायी पशुपति मुरारकासहित ठुला व्यापारिक घरानाका व्यक्ति परेका छन् । उनीहरुले एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार विगो बराबरको रकम राज्यलाई घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ 

त्यसमा नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको नेतृत्व सम्हालिसकेका व्यवसायी पशुपति मुरारकासहित ठुला व्यापारिक घरानाका व्यक्ति परेका छन् । उनीहरुले एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार विगो बराबरको रकम राज्यलाई घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दावी छ । समितिले आफैँले ठहर गरेको जरिवाना नलिई उन्मुक्ति दिने गरी थोरै जरिवाना लिएको पाइएको हो ।

जसमा विभिन्न नौ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालकसहित उच्च सरकारी अधिकारी, कानून विज्ञसहितका कर्मचारीहरु समेत गरी १८ जना मुछिएका छन् । उनीहरुमाथि खानी तथा खनिजजन्य सामग्रीमा भ्रष्टाचार गरेको आरोप अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ ।

व्यापारी घराना तालिकामा 

अख्तियारले सबैभन्दा बढी सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाबिरुद्ध रु ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार विगो बराबरको भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोपपत्र दायर गरिएको छ । दोस्रोमा सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेबिरुद्ध रु १६ करोड ३१ लख ८१ हजार विगो दावीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । 

विगतमा नौ वटा सिमेन्ट उद्योगले खानी दोहन गरी उत्खनन् अनुमतिमा तोकिएकोभन्दा बढी चुनढुङ्गा निकालेका थिए । त्यस विषयमा खानी तथा भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवम् हालका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय समितिको छानविनले समेत उक्त तथ्य सही रहेको निष्कर्षका साथ न्युन रकम जरिवाना तिराएर उन्मुक्ति दिएको थियो । तर अख्तियारको छानबिनअनुसार रु एक अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति उठाउनुपर्नेमा छुट दिइएको पाइएको अख्तियारले जनाइएको छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले सिमेन्ट तथा चुनढुङ्गा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति नलिई केवल रु १८ लाख मात्रै जरिवाना तिराइ राज्यलाई अर्बौको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको दावी गर्नुभयो 

आयोगका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले सिमेन्ट तथा चुनढुङ्गा कम्पनीबाट क्षतिपूर्ति नलिई केवल रु १८ लाख मात्रै जरिवाना तिराइ राज्यलाई अर्बौको राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको दावी गर्नुभयो । भूगर्भ विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवम् हालका महानिर्देशक घिमिरे संयोजकत्वको छानविन समितिले बदनियतपूर्वक काम गरेको अख्तियारको आरोप छ । विभागको निर्णयबाट सरकारलाई रु एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार ६४३ नोक्सानी भएको अख्तियारको दावी छ ।

धेरै चुनढुङ्गा उत्खनन् गर्ने नौ कम्पनीलाई वार्षिक प्रति आवमा रु एक लाखका दरले मात्रै जरिवाना लिने गरी विभागीय निर्णय गरी क्षतिपूर्ति उठाउने कानूनी कर्तव्यबाट बिमुख भई सामान्य जरिवाना मात्रै गराएको आयोगको ठहर  छ । 

आयोगले सर्वोत्तम सिमेन्टका सञ्चालक विष्णुप्रसाद न्यौपानेबिरुद्ध रु १६ करोड ३१ लख ८१ हजार,  सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिका सञ्चालक पश्पति मुरारकाबिरुद्ध रु ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार बिगो दावी सहित मुद्दा चलाइएको छ । 

मारुती सिमेन्टका सञ्चालक शरद गोगलबिरुद्ध रु २० करोड ५० लाख ६५ हजार, अन्नपूर्ण क्वेरिजका सञ्चालक ऋषी अग्रवालबिरुद्ध रु ११ करोड १७ लाख २५ हजार, उदयपुर मिनरल्सका सञ्चालक प्रवलजङ्ग पाण्डेबिरुद्ध रु एक करोड ७९ लाख ७१ ह्जार, युनाइटेड सिमेन्टका सञ्चालक नरेश दुगडबिरुद्ध रु नौ करोड ६९ लाख ४० हजार विगो दावी सहित मुद्दा चलाइएको छ । 

यस्तै सोनापुर सिमेन्टका सञ्चालक निपेश तायलबिरुद्ध रु ६ करोड ९८ लाख ९९ हजार, कञ्चन क्वेरिजका सञ्चालक भीमबहादुर थापा क्षेत्रीबिरुद्ध रु तीन करोड आठ लाख ६९ हजार, र डोलोमाइट चुनढुङ्गा उद्योगका सञ्चालक मानबहादुर श्रेष्ठबिरुद्ध रु पाँच करोड ४३ लाख २१ हजार बराबरको विगो दावी समिति मुद्दा दर्ता गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।