नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा सहकारीको  भूमिका कमजोर देखिएको बताएका छन् ।

बुधबार राजधानीमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रिय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)ले आयोजना गरेको सिईओ वर्कशपमा बोल्दै श्रेष्ठले भने, ‘मुलुकको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाको रुपमा सहकारीलाई स्वीकार गरिए पनि त्यो व्यवहारमा देखिएन ।’

अर्थतन्त्रमा सहकारीको ठ्याक्कै योगदान कति हो ? कहाँ कति सहयोग पुगेको छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सहकारीले सघाउनुपर्ने हो तर परिणाममा नदेखिएको बताए । सहकारी संघ संस्थाहरुले समेत बैंकले जस्तै घरजग्गामा, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा समस्या आएको उनको भनाई थियो ।

अर्थतन्त्रमा सहकारीको ठ्याक्कै योगदान कति हो ? कहाँ कति सहयोग पुगेको छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुन सहकारीले सघाउनुपर्ने हो तर परिणाममा नदेखिएको बताए । सहकारी संघ संस्थाहरुले समेत बैंकले जस्तै घरजग्गामा, धितोपत्र बजारमा लगानी गर्दा समस्या आएको उनको भनाई थियो ।

‘सहकारीको लगानीको प्राथमकिता प्राप्त क्षेत्र कुन हो ? सहकारीको मूल्य मान्यता बचतकर्तालाई झन् गरिब बनाउने भन्ने त होइन होला । कहाँ लगानी गर्दा सुरक्षित र अझ बढी उत्पादन मुखि हुन्छ संस्थाले त्यतातिर सोच्ने हो’, उनले भने । पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र होइन सहकारीको पैसा समेत सेयर बजारमा गएको हुनसक्ने आशंका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले व्यक्त गरे । 
सोही अबसरमा श्रेष्ठले कोभिडपछिको विश्व परिदृश्य रुस र युक्रेनबीचको युद्धले निम्त्याएको आर्थिक संकटले समेत नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बताए । 

पोस्ट कोभिडले इकोनोमी रिकभरी भए पनि रसियायुक्रेनको युद्धले असर गरेको उनको भनाइ छ । विश्व आयात निर्यातको चेनमा प्रभाव परी नेपालको आयात घट्दा राजस्व पनि गुमेको उनले बताए । तर रेमिट्यान्स, विदेशी लगानी आउन सके अर्थतन्त्र चलायमान हुने उनले बताए । 

सोही अवसरमा श्रेष्ठले पछिल्लो समय मुलुकको वित्तीय स्थितिपमा निक्षेपको वृद्धिदर बढेको तर कर्जाको वृद्धिदर घटेको बताए । यसले सहकारी क्षेत्र समेत प्रभावित हुन पुगेको उनको भनाइ छ । 
सहकारीमार्फत कृषिजन्य उत्पादन हुन नसकेको तर ऋण लिएर घरजग्गा र सेयर मार्केटमा लगानी गर्ने परिपाटी बढेको उनले बताए । सहकारीमा स्वःनियमन नभएकाले समस्या आएकाले केहीँ ऐन ल्याएर सहकारीको अनुगमन नियमन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  

सोही कार्यक्रममा पूर्व अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कर्जा लगानी जोखिम बढेर गएको बताउँदै सहकारीले कर्जा सुरक्षण प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने बताए । 
‘विश्वव्यापी मंहगीले देशको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । सन् २०२३ मात्र होइन, २०२४ पनि निकै कठिन हुनेदेखिदैछ’ ढुंगानाले भने, ‘जुन देशको आफ्नै उत्पादन हुँदैन, ती देशलाई अझ बढी समस्या पर्ने जोखिमा देखिदैछ । हाम्रो अर्थतन्त्र माइनसमा जाने खतरा छ’ उनले भने । 

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र पैदेशिक सहायता (ऋण र अनुदान) पनि घट्दै गएकाले जोखिम अझै बढ्न सक्ने उनले संकेत गरे । सोही अवसरमा पूर्वसचिव ढुंगानाले साना तथा मझौला घरेलु उद्योगलाई ठूलो चुनौती रहेको बताए । 

सामाजिक सुरक्षाको खर्च बढ्दै जाँदा राज्यको दायित्व अझ बढेको तर यता ३७ प्रतिशत राजस्वमा कमी आएकाले राज्यलाई थप आर्थिक चाप परेको उनले बताए । 
मनिटरिङ पोलिसी र फिक्सल पोलिसीमा समेत एकरुपता नहुँदा समस्या आएको बताउँदै ढुंगानाले सरकारी खर्च र लगानीको स्रोत समेत खुम्चदै गएको बताए । जसले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य क्षीण बन्दै गएको बताए ।  

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ(नेफ्स्कून)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले संघ र राज्यको संयुक्त प्रयासबाट सहकारीमा सुशासन ल्याउने बताए । सहकारी संघ संस्थाहरुको नेतृत्वकर्ता व्यवस्थापकले सहि तरिकाले वित्तीय कारोबार गरे कुनैपनि संस्थामा समस्या नआउने उनले बताए । 

कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारी संघ संस्थाहरु सदस्यमै केन्द्रीत भएमा समस्या समाधान हुने बताए । ‘सहकारीमा म केन्द्रित हुन थालेकाले समस्या आएको हो । अब सहकारीमा होइन सदस्यमा केन्द्रित हौं’ उनले भने, ‘सदस्य भइसकेपछि फाइदा र रिक्स दुबै वेहोर्नसक्नुपर्छ ।’

सोही अवसरमा रजिष्ट्रार घिमिरेले अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाका कारण सहकारीहरुमा समस्या आइरहेको बताए । सहकारीले बैंकसँग नभएर आफुआफुमा नै प्रतिस्पर्धा गरेकाले समस्या आएको समेत उनले बताए । 
रजिष्ट्रारलाई सञ्चालक राखेर कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन हुन नसक्ने बताउँदै उनले कर्जा असुली न्यायाधिकरण अत्यावश्यक भएकाले तत्काल गठन गर्नुपर्ने बताए ।
‘ऐन आफैमा ठूलो कुरा होइन, सरकारले ऐनलाई नियन्त्रण र अभियानले प्रवद्र्धनको रुपमा बुझ्नुपर्छ’ उनले भने ।