आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सङ्घीय समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहले रू एक खर्ब ४२ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित साढे चार हजारभन्दा बढी आयोजना प्रस्ताव गरेका छन् ।

 राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्तो अनुदान लिन स्थानीय तहबाट मात्रै रू एक खर्ब १५ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित चार हजार पाँच सय ४६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस्तो अनुदान लिन स्थानीय तहबाट मात्रै रू एक खर्ब १५ अर्ब ४३ करोड लागत अनुमानसहित चार हजार पाँच सय ४६ वटा आयोजना प्रस्ताव भएका छन् । 

त्यस्तै, प्रदेशबाट रू २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएका दुई सय ११ वटा आयोजनाको प्रस्ताव आएको आयोगले जनाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले यसरी प्रस्ताव हालेकामध्ये रू २० अर्ब ६५ करोड बराबरका क्रमागत आयोजना र रू एक खर्ब २१ अर्ब ७१ करोड बराबरका नयाँ आयोजना रहेका छन् । नयाँ आयोजनाका लागि विशेष अनुदानतर्फ रू ५० अर्ब ४१ करोड र समपूरक अनुदानतर्फ रू ७१ अर्ब २६ करोड माग गरिएको छ । 

समपूरक अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ र विशेष अनुदानसम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) कार्यविधि २०७७ मा सङ्घीय समपूरक अनुदान तथा सङ्घीय विशेष अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार सङ्घीय सरकारले हरेक वर्ष समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट छुट्याउँछ ।

यी अनुदान शीर्षकबाट सञ्चालन गरिने आयोजना तथा कार्यक्रमका प्रस्ताव पेस गर्न पुस मसान्तसम्मको समयसीमा दिएको थियो । तर, प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन ढिलाइ भएपछि योजना आयोगले प्रदेशका आयोजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव पेस गर्ने समय एक महिना थपेर माघ मसान्तसम्म पु¥याएको थियो ।

प्रदेश र स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेका आयोजना विश्लेषण तथा छनोट प्रयोजनका लागि आयोगले आफ्नो प्रणालीमा राखिसकेको छ । “समपूरक र विशेष अनुदान लिन प्रदेश र स्थानीय तहबाट पठाइएका प्रस्ताव आयोगको प्रणालीमा सूचीकृत भइसकेका छन् । यसरी प्राप्त हुन आएका प्रस्तावमध्ये उपयुक्त प्रस्ताव छनोट गर्ने काम आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने आयोजनारकार्यक्रम छनोट समितिले गर्छ ।”, आयोगका सूचना अधिकारी दिवाकर लुइँटेलले भन्नुभयो, “समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिले नै आयोजना छनोटको मापदण्ड तोकिदिएको र सोही अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि यस्तो अनुदान पाउने योजना तथा कार्यक्रम छनोट गरिने उहाँको भनाइ छ ।”

कार्यविधिअनुसार समपूरक र विशेष अनुदान पाउने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्दा त्यसको सम्भाव्यता, लागत अनुमान र प्रतिफललगायत विषयलाई ध्यानमा राखिन्छ । त्यस्तै, अनिवार्य दायित्व सिर्जना हुने क्रमागत आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिने पनि सूचना अधिकारी लुइँटेल बताउनुहुन्छ । “प्राप्त बजेट सिलिङभित्र रही पहिलो प्राथमिकता क्रमागत आयोजनालाई दिनुपर्ने हुन्छ । नयाँ आयोजना छनोटका लागि क्षेत्रगत प्राथमिकता पनि हेरिन्छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।