पछिल्लो समय लघुवित्त वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकारले चालेका कदमबारे सार्वजनिक जानकारी गराउनु पर्नेमा  संसद्मा कुरा उठेको छ ।

लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्याजती गरेको भन्दै ऋणीहरु पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलित छन् । चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुव्र्यवहारलगायत कारण देखाएर लघुवित्त कम्पनीविरुद्ध ऋणी सङ्गठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

सांसद रेखा यादवले आजको बैठकमा लघुवित्त क्षेत्रका समस्याबारे अर्थ मन्त्रालयले जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभएको हो । “अहिले लघुवित्तका समस्या बाहिरिरहेका छन् । यसबारे अर्थमन्त्रालय किन मौन छ रु समस्या समाधानका लागि के–कस्ता प्रावधान गरिएको  छ रु हामी संसद्मा प्रश्न मात्रै गर्न वा समस्या मात्रै सुनाउन बसेका होइनौँ । मन्त्रालयको जवाफ पनि चाहिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।

संसद्को यसअघिका बैठकमा पनि लघुवित्तका समस्याबारे कुरा उठे पनि त्यसको जवाफ पाउन नसकिकेको पनि सांसद यादवले बताउनुभयो । “शून्य समयमा संसद्मा पटकपटक यो कुरा आएको छ तर जवाफ आएको छैन । अर्थमन्त्रालयले लघुवित्तका घटना व्यवस्थापनका लागि के योजना बनाएको छ त्यो सार्वजनिक गरियोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।
     
लघुवित्त संस्थाले कर्जा असुलीमा ज्याजती गरेको भन्दै ऋणीहरु पछिल्लो केही समयदेखि आन्दोलित छन् । चर्को ब्याजदर, महँगो सेवाशुल्क, झन्झटिलो किस्ता भुक्तानी प्रक्रिया, कर्मचारीको दुव्र्यवहारलगायत कारण देखाएर लघुवित्त कम्पनीविरुद्ध ऋणी सङ्गठित भएर आन्दोलन गरिरहेका छन् ।

मुलुक सङ्घीय शासन प्रणाली गइसके पनि सङ्घीयताको अनुभूति भने हुन नसकेको सांसद यादवको भनाइ थियो । “प्रदेशले अधिकार नपाइरहेको अवस्था छ । कतै केन्द्रबाट शोषित भएर उकुसमुकुस त भइरहेका छैनन् रु” उहाँले भन्नुभयो । सङ्घले प्रदेशलाई पनि प्रहरी र निजामती कर्मचारी भर्ना गर्न अधिकार दिएको छ तर त्यसमा पनि काम हुन नसकेको सांसद यादवको  भनाइ थियो ।