६ मंसिर, २०८१ बिहिबार
05:39:07 PM
६ फागुन, २०७९
ऐन संशोधन राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा नभए पनि राष्ट्र बैंकमार्फत अर्थमन्त्रालय हुँदै संद्यीय संसदमा जाने हुँदा नियमनकारी निकायलाई सुझाव पठाईएको हो।
बैंकिङ्ग कसूर तथा सजाए ऐन, २०६४ संशोधनको माग भएको छ। विकास बैंकहरुको छाता संगठन डेभलपमेन्ट बैंकर्स एसोसिएशन नेपाल (डिबान) ले उक्त ऐन संशोधनको माग गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा २२ बुँदे सुझावसहित ज्ञापन पत्र बुझाएको हो।
१५ वर्षअघि बनाइएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले आजको बैंकिङ्ग उद्योगकको मर्मलाई समेट्न नसकेको भन्दै समयसापेक्ष संशोधनको माग भएको डिबानका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले बताए।
१५ वर्षअघि बनाइएको बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐनले आजको बैंकिङ्ग उद्योगकको मर्मलाई समेट्न नसकेको भन्दै समयसापेक्ष संशोधनको माग भएको डिबानका अध्यक्ष प्रद्युमन पोखरेलले बताए।
१५ वर्ष अगाडीको बैंकिङ्ग अवस्था र अहिले धेरै फरक भईसकेको हुँदा केही बुदाहरु संशोधन गर्नै पर्ने देखिएकाले राष्ट्र बैंकसमक्ष माग गरेको मुक्तिनाथ विकास बैंकको सिईओ समेत रहेको पोखरेलले बताए।
उनका अनुसार ऐन संशोधन राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रको कुरा नभएपनि राष्ट्र बैंक मार्फत अर्थमन्त्रालय हुँदै संद्यीय संसदमा जाने हुँदा नियमनकारी निकायलाई सुझाव पठाईएको हो।
