नेपाल उद्योग परिसङ्घले पछिल्ला दिनमा उद्यमी व्यवसायीले आत्मदाह/आत्महत्या गरेको दुःखद् घटनाले नेपाली समाज र उद्योगी व्यवसायीमा चिन्ता एवं निराशाको वातावरण सिर्जना गरेको स्पष्ट पारेको छ ।

परिसङ्घले महिनौँदेखि शिथिल रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पक्षबाट केही सुधारका सकारात्मक प्रयास सुरु भएको अवस्थाका बीच पछिल्ला दिनमा घटेका घटनाले अर्थतन्त्रको विकास र व्यावसायिक वातावरणमा सुधारसँग सरोकार राख्ने सबैलाई झक्झक्याएको जनाएको छ ।

परिसङ्घले महिनौँदेखि शिथिल रहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सरकार र निजी क्षेत्र दुवै पक्षबाट केही सुधारका सकारात्मक प्रयास सुरु भएको अवस्थाका बीच पछिल्ला दिनमा घटेका घटनाले अर्थतन्त्रको विकास र व्यावसायिक वातावरणमा सुधारसँग सरोकार राख्ने सबैलाई झक्झक्याएको जनाएको छ ।

परिसङ्घले भनेको छ, “विगत केही समयदेखि नेपाली अर्थतन्त्र अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको बेलामा नेपाल सरकारबाट चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको परिमार्जन, आयात फुकुवा, एलसी मार्जिन र निक्षेपमा ब्याजदर घट्नेजस्ता कदमहरूले अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने सङ्केत दिएको छ ।”

पर्यटक आवागमन तथा विप्रेषणमा भएको वृद्धि, शोधनान्तर स्थितिमा आएको सुधारलगायतले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिएको परिसङ्घको ठहर छ ।  “यस्ता सकारात्मक कदमहरू सरकारले क्रमशः अगाडि बढाउँदै लैजाने हाम्रो विश्वास छ । र केही महिनामै सरकारले लिएका र लिने कदमले तरलताको स्थिति र समग्र मागमा वृद्धि ल्याई अर्थतन्त्र चलायमान हुने”, परिसङ्घको धारणा छ ।

कठिन अवस्थाको संवेदनशीलताका बारेमा सरकार, नियामकीय निकाय पनि जानकार रहेको परिसङ्घको बुझाइ छ । कठिन अवस्थाबाट निकास दिन सबै प्रयासरत छन् भन्ने परिसङ्घको विश्वास रहेको छ ।

“नेपालको निजी क्षेत्र कठिनतम अवस्थालाई चिर्दै अगाडि बढेको विगत छ । सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प, कोभिड महामारीजस्ता अभूतपूर्व कठिन अवस्थामा पटक–पटक यसको पुष्टि भइसकेको छ । विगतमा जस्तै हालको कठिन स्थितिबाट पनि निजी क्षेत्र बाहिर निस्कने क्षमता राख्दछ”, परिसङ्घको ठहर छ ।

“निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको बलियो आधार हो । जसको ७० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्वमा योगदान छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा र उद्योगी व्यवसायीहरू निरास हुँदा राजस्वमा मात्रै नभई देशको प्रगतिमा नै नकारात्मक असर पर्छ । 
उद्योगी व्यवसायीहरूको मनोबल उच्च राख्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सबैको दायित्व हो । यो जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको मात्रै नभई राजनीतिज्ञ, कर्मचारीतन्त्र, वित्तीय संस्था, नागरिक समाजलगायत सबै सरोकारवालाको हो”, परिसङ्घको भनाइ छ ।