१८ मंसिर, २०८१ मंगलबार
11:09:32 PM
१० माघ, २०७९
मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “एक लाख २२ हजार नेपाली विद्यार्थी विश्वका एक सय ६ भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि गएको तथ्याङ्क छ, ती युवालाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले यो विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाइएको हो ।”
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री शिशिर खनालले उच्च शिक्षाका लागि ठूलो सङ्ख्यामा विदेश गइरहेका विद्यार्थीलाई रोक्न नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाइएको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रियसभामा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासामा उहाँले विदेश अध्ययन गर्न जाने युवालाई स्वदेशमै राख्ने हेतुले विधेयक अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
राष्ट्रियसभामा नेपाल विश्वविद्यालय विधेयक, २०७९ माथिको छलफलमा सदस्यहरुले राखेको जिज्ञासामा उहाँले विदेश अध्ययन गर्न जाने युवालाई स्वदेशमै राख्ने हेतुले विधेयक अघि बढाइएको बताउनुभयो ।
मन्त्री खनालले भन्नुभयो, “एक लाख २२ हजार नेपाली विद्यार्थी विश्वका एक सय ६ भन्दा बढी मुलुकमा नेपाली विद्यार्थी अध्ययनका लागि गएको तथ्याङ्क छ, ती युवालाई रोक्न सकिन्छ कि भन्ने हेतुले यो विश्वविद्यालय विधेयक अघि बढाइएको हो ।”
मुलुकको विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित जनशक्ति विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने होस् भन्ने उद्देश्य रहेको बताउँदै उहाँले गुणस्तरीय शिक्षा मात्र नभई सङ्घीयताको मर्म र भावनालाई विश्वविद्यालयले बोकेको स्पष्ट गर्नुभयो ।
यसअघि विधेकमाथिको छलफलमा सदस्यहरुले विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्ट प्राज्ञिक क्षेत्रका रुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त संस्थाका रुपमा लैजान सक्नुपर्ने आजको अवसर र चुनौती रहेको बताउँदै उहाँहरुले दक्ष प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालय सक्षम होस् भन्ने सबैको चाहना रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सदस्यहरुले नेपाललाई उपयुक्त हावापानी भएका कारण नेपाललाई शैक्षिक अध्ययनको हब बनाउन प्रयत्न गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै यसअघिका विश्वविद्यालयलाई पनि भरपर्दो, अनुशासित, गुणात्मक र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक सुझाव दिनुभयो ।
वियेकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले राज्यको स्रोतको बोझ नलिने उद्देश्य बोकेको यस विश्वविद्यालयले गुणात्मक शिक्षामार्फत् विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य बोकेको बताउनुभयो ।
सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावलाई सदनले बहुमतले स्वीकृत ग¥यो ।