नेपाल राष्ट्र बैङ्कले ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ ।

भौतिक निर्माणकार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि तोक्ने गरेका छन् ।

राष्ट्र बैङ्कले आज ‘ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण सम्बन्धी व्यवस्था’को मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै त्यसउपर माघ १३ गतेभित्र राय उपलब्ध गराइसक्न भनेको हो । कर्जा प्रवाह शुरु भएको मितिदेखि कर्जाको किस्ता भुक्तानी गर्न शुरु हुने मितिसम्मको समय ‘ग्रेस अवधि’ हो ।

बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने कर्जाको लागि परियोजनाको प्रकृतिअनुसार विभिन्न शर्त तोकिएको हुन्छ ।

भौतिक निर्माणकार्य गर्नुपर्ने ठूला परियोजना सञ्चालनमा आउन केही समय लाग्ने र उक्त समयमा परियोजनाबाट नगद प्रवाह नहुने हुँदा कर्जा प्रदान गर्दा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परियोजनाको आवश्यकता अनुसार ग्रेस अवधि तोक्ने गरेका छन् ।

यसरी ग्रेस अवधि तोधिएको समयका लागि कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्नु पर्दैन ।

यद्यपि, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले भने ग्रेस अवधिको ब्याज पूँजीकरण गरी आम्दानी गर्दै आएका छन् ।

“ग्रेस अवधिमा पाकेको ब्याजको सम्बन्धमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैङ्कबाट जारी एकीकृत निर्देशनको व्यवस्थाअनुसार ब्याज पूँजीकरण गरी आम्दानी जनाउँदै आइरहेका छन् ।

यस विषयमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्याससमेतलाई मध्यनजर गर्दै विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न आवश्यक देखिएको छ ।”, मस्यौदामा भनिएको छ । ग्रेस अवधिसम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार एक वर्षभन्दा बढी ग्रेस अवधि राखी आवधिक कर्जा प्रदान गर्न पाइने छैन ।

तर, व्यवसाय तथा परियोजनाको प्रकृतिअनुसार सोभन्दा बढी ग्रेस अवधि प्रदान गर्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण देखाउनुपर्नेछ ।

एकपटक तय गरिएको ग्रेस अवधि थप गरेमा त्यस्तो कर्जालाई पुनरसंरचना वा पुनरतालिकीकरण गरेको मानिने र सोही बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।