गण्डकी प्रदेशको तेस्रो मुख्यमन्त्रीका रुपमा नेकपा ९एमाले०का नेता खगराज अधिकारी नियुक्त हुनुभएको छ । प्रादेशिक संरचनाअनुसार दोस्रो प्रदेशसभाको निर्वाचनमा कास्की क्षेत्र नं १ (क) बाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित बन्नुभएका अधिकारीलाई संविधानको धारा १६८ (ख) अनुसार गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो । स्कुले जीवनदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय उहाँले पार्टीको विभिन्न तह र देशको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेर कुशलतापूर्वक भूमिका निर्वाह गर्दै आउनुभएको छ ।  गण्डकी प्रदेशसभाबाट विश्वासको मतसमेत प्राप्त गरिसक्नुभएका मुख्यमन्त्री अधिकारीसँग गरिएको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश यस प्रकार छ :

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएकामा हार्दिक बधाई छ । गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीलाई कसरी लिनुभएको छ ?

मैले यसलाई चुनौतीको पहाड चढ्दै जनताको सेवा गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रुपमा लिएको छु ।

यहाँका गण्डकी प्रदेशको समृद्धि र विकासका मुख्य एजेन्डा के के छन् ?

हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको स्रोतको अभाव हो । स्रोत जनतालाई कर थुपारेरभन्दा पनि जनताबाट सहयोग समर्थन लिएर, उनीहरूको स्वेच्छाले राजस्व वृद्धि गर्ने हो । केन्द्रको अनुदान, समपुरक, विशेष अनुदान पर्याप्त मात्रामा ल्याउने हो । अहिले केन्द्रले बनाएको अनुदानको सूत्र जसले काम ग¥यो, मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो ग¥यो त्यसलाई बजेट कम दिनेगरी उल्टो काम भएको छ । यसलाई सुधार्न राष्ट्रिय अभियान नै चलाउनुपर्ने अवस्था छ । पछाडि परेको ठाउँमा त विशेष बजेटको व्यवस्था गर्नुप¥यो त्यो केन्द्रीय दायित्व हो ।

मानव विकास सूचकाङ्कमा तल परेकालाई केन्द्रीय योजनाअनुसार नै माथि ल्याउनु पर्दछ । त्यो विशेष राष्ट्रिय कुरा हो । तर अहिले विशेष बजेट बाँड्ने कुरामा सूत्र बनाउँदा जसले मानव विकास सूचकाङ्कमा राम्रो ग¥यो, पुँजीगत खर्च बढी ग¥यो या आर्थिक सुशासन कायम गर्न सक्यो त्यसलाई पो दिन प¥यो । 

सङ्घीय संरचनाअन्तर्गत अघिल्लो कार्यकालमा सङ्घबाट संविधानतः निर्दिष्ट अधिकार पनि प्रदेशमा दिन आनाकानी गरेका विषय निकै उठ्यो । यस सन्दर्भमा प्रदेशको यस कार्यकाललाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

अघिल्लो कार्यकालको पछिल्लो अवधि अलिकति प्रदेशलाई बद्नाम गर्नेहरूलाई सहयोग पुग्ने खालको भयो । मन्त्रालय ज्यादै धेरै भए । नीति र प्राथमिकता एकातिर, बजेट विनियोजन अर्कातिर जस्तो भयो । त्यसले जनमानसमा राम्रो प्रभाव परेको छैन । त्यसको वास्तविकता गहिराइमा पुगेर म बुझ्नेछु । आवश्यकता थियो कि थिएन, जनतामा त्यस्तो धारणा प¥यो । मबाट त्यो गल्ती हुँदैन ।  

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने हुन सकेको छैन । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्नका लागि कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

मेरो पहिलो प्राथमिकता त्यसैमा हुन्छ मैले सुरु नै गरिसकेँ । क्यानका पदाधिकारीसँग मेरो कुराकानी भएको छ, हतारो त गर्नै प¥यो । सुविधा सम्पन्न विमानस्थल छ । आन्तरिक उडानमा पनि हामी ३ बजे पछि जान नसक्ने अवस्थामा थियौँ । अब हामी रात्रिकालीन उडान पनि गर्न सक्छौँ । विमानस्थल तयार छ हामी उडान नभर्ने कुरा त गलत हो । जतिसक्दो छिटो गर्ने कुरा त्यस हिसाबले ठीकै हो ।

तर अहिले भारतको कुशीनगरमा हामीभन्दा पहिले विमानस्थल बनेको थियो । त्यहाँ पनि आन्तरिक उडान पनि हप्ताको दुई÷तीन वटा मात्र छन् । जुन अन्तर्राष्ट्रिय कारण हो, कोभिडका कारणले आर्थिक गतिविधि ठप्प छन् । आर्थिक गतिविधि विस्तारै पुनःस्थापन हुँदै जाँदा वैकल्पिकरुपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्न सकिन्छ । 

यहाँले यसअघि सङ्घअन्तर्गतका मन्त्रालयका महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि सम्हाली सक्नुभएको अवस्थामा सङ्घ–प्रदेशबीचको सम्बन्धलाई आगामी दिनमा कसरी बढाउँदै हुनुहुन्छ ?

सङ्घ र प्रदेशबीचको समन्वय बढाउनु मेरो उद्देश्य हुनेछ । सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वय तीन सिद्धान्तका आधारमा हामीले सङ्घीयताको व्यवस्था गरेका हौँ । त्यसैले केन्द्रले सिधै स्थानीय तहसँग समन्वय गर्ने पनि केही विषय हुन सक्छन् । प्रदेशले त स्थानीय तहको कानुन नै बनाइदिनुपर्ने हुन्छ । केन्द्रले सङ्घीय निजामती ऐन अहिलेसम्म नबनाउनु यो दुःखद् पक्ष हो ।

प्रहरी समायोजनको क्रियाकलाप नै अगाडि बढेको छैन । यी दुई वटा कुरा हुनेबित्तिकै बल्ल सरकार जस्तो हुन्छ । प्रहरी प्रशासन आफूसँग छैन, निजामती ऐन समायोजन नभएर कर्मचारी पनि छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकार भनेर सरकार जस्तो भएन नि ।