काठमाडौँ,
सरकारले विश्व बैंकबाट उपलब्ध हुने रु ३५ अर्ब अर्थात् (दुई सय ७५ मिलियन डलर) सहुलियत ऋण स्वीकृत गरेको छ । 
उक्त रकम यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि खर्च हुने बताइएको छ ।  

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि सो ऋण स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि सो ऋण स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो । 

सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री कार्कीले महिला संरक्षण तथा उत्थान प्रणाली सुदृढीकरणका लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १२ मिलियन डलर अनुदान लिन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । 

महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा दङ्गालको नेतृत्वको टोलीललाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखापरीक्षण सङ्गठनको २४औँ महाधिवेशमा सहभागिता जनाउन स्वीकृत दिने, बेरुजु फछ्र्यौट अनुगमन समितिको सचिवालयमा आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि राजपत्राङ्कितस्तरको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ । 

संयुक्तराज्य अमेरिकाको वासिङ्गटन डिसीमा आगोजना हुने विश्व बैँक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्रीसहितको टोलीलाई स्वीकृत दिने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । 

आगामी असोज ८ र ९ गते स्वीडेनको स्टक होममा आयोजना हुने (युरोपियन रिजनल मिटिङमा) सहभागी हुन कानूनमन्त्रीको भ्रमण स्वीकृत गर्ने, नेपाल र रोमानियाबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई स्वीकृती दिने निर्णय भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।  

पोष्टबहादुर बोगटी बहुप्राविधिक शिक्षालयलाई सरकारी जग्गा भाडामा उपलब्ध गराउन, मधेस प्रदेश चिडियाखाना स्थापना, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत आव २०७९÷८० का लागि अस्थायी दरबन्दी, जिल्ला समन्वय समिति प्यूठानको जग्गा गौमुखी गाउँपालिका प्यूठानका नाममा हकहस्तान्तरण र सामाजिक सुरक्षा (दोस्रो संशोधन) नियमावली २०७९ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ ।