कर्णाली, 
खाद्य अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरुले ‘कर्णाली प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठन गर्न माग गरेका छन् । खाद्य उत्पादन, अधिकार र सम्प्रभूता सुनिश्चितता ऐन, २०७७ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम प्रदेश सरकारलाई तत्काल उक्त परिषद् गठन गर्न सरोकारवालाले आग्रह गरेका हुन् । 

कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत खाद्य अधिकारकर्मीहरुले परिषद् गठनका सम्बन्धमा आज भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए

कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत खाद्य अधिकारकर्मीहरुले परिषद् गठनका सम्बन्धमा आज भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

खाद्य उत्पादन, अधिकार र सम्प्रभूता सुनिश्चितता ऐनको दफा ३३ मा भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘प्रदेश खाद्य परिषद्’ गठनको व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको आधारमा मन्त्रालयले परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी नियमावली बनाइसकेको छ । 

जिल्ला खाद्य अधिकार सञ्जाल सुर्खेतका अध्यक्ष जगत केसीले प्रदेश खाद्य परिषद् गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिको नमूना मस्यौदा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको जानकारी दिनुभयो । 

खाद्यसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐनबमोजिमको संस्थागत संरचना गठन गर्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।