काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीले नेपाल राष्ट्र बैंकसँग चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधन गर्न माग गरेका छन् । उक्त मार्गदर्शनमा तोकिएको कर्जाको सीमा र लेखापरीक्षणको सीमालाई घटाएर तीन वा दुई वर्षमा झार्न उद्योगी व्यवसायीले राष्ट्र बैंकसँग माग गरेका हुन् । 

कोरोना भाइरसको माहामारीले थलिएका उद्योग व्यवसायलाई सहयोग हुने खालका निति ल्याउन आवश्यक रहेको भन्दै सरकारले यस विषयमा गहनरुपले ध्यान दिनुपर्नेमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घ मधेस प्रदेशका अध्यक्ष गणेश लाठले सुझाव दिनुभयो । 

चालु पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्रै तोकिनु व्यावहारिक नभएको र यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा पर्ने व्यवसायीको निष्कर्ष छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष  डा सुबोध गुप्ताका अनुसार सबै व्यवसायीलाई एउटै नियममा बाँधेर चालु पुँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु व्यावहारिक छैन । 

उहाँले मागदर्शनका कारण धेरैजसो उद्योगमा ताला लाग्न सक्ने र र करिब एक महिनाभित्रमा यसको असर प्रत्यक्षरुपमा उद्योग व्यवसायमा देखिने बताउनुभयो । 

यस्तै अर्का प्रदीप केडियाले उद्योगी अब यो मार्गदर्शनले चालु पुँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाइ उत्पन्न हुने  बताउनुभयो । युवा उद्यमी मञ्चका अध्यक्ष राकेश साहले व्यापार व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न र देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउने निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायी रातदिन खटिने भएकाले उद्योगी व्यवसायीलाई मात्रै समस्यामा पार्ने गरी नीति नियम ल्याउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । 

बैंकमा पनि ऋणको अनुगमन गर्ने जनशक्तिको अभाव हुनाका साथै व्यक्तिको पद तथा हैसियत हेरेर ऋण लगानी गर्दा आज यस्तो नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य गोपाल केडिया बताउनुहुन्छ । 

उद्योग र बैंकिङ प्रणालीबीचको नीतिमा देखापरेको अन्यौलले करिब दुई हजार सवारी साधन वीरगञ्जस्थित भन्सार कार्यालयमा थन्किएर राखिएको सम्बन्धित कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकले गत भदौ ७ मा चालु पुँजी मार्गदर्शन–२०७९ सार्वजनिक गरेको थियो ।