काठमाण्डौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भदौ ७ गते सार्वजनिक गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन  व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्पm नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । 

उत्पादनमूलक उद्योग र व्यवसायको लागि चालु पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारणमा फरक गरिनुपर्ने महासंघले जनाएको छ । 

उद्योगको प्रकृतिअनुसार फरक चालूं पूँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक रहेको महासंघको भनाइ छ । 

दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा २५ प्रतिशत कर्जा सिमाले व्यवसाय संचालनमामात्र नभई उद्योगको क्षमतामा समेत गम्भीर असर पार्नेमा उद्यमी व्यवसायीको गहिरो चिन्ता छ । 

यसर्थ राष्ट्र बैंकले ल्याएको यो नीतिमै गम्भीर समीक्षा गर्न महासंघ केन्द्रीय बैंक समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दै यसलाई व्यवसायको प्रकृति अनुसार बैंक स्वयमले निर्धारण गर्न पाउनुु पर्ने महासंघको सुुझाव छ । 

यसैगरि चालुु पूँजी कर्जालाई ५ वर्षको आवधिक कर्जा नभई निरन्तर कर्जा नै गरिनुपर्ने पनि महासंघको सुझाव छ ।   

व्याजदरको उतार चढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तराष्ट्रिय रुपमा आकाशिएको इन्धनको मूल्य, कच्चा पदार्थको मूल्य, लजिष्टिक्स तथा फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको हुँदा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारणबीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न हुने महासंघको विश्लेषण छ ।

अहिलेको यथार्थ अवस्थाको आकंलन नै नगरि ल्याइएको यो व्यवस्थाले थप समस्या ल्याउनेमा निजी क्षेत्र सशंकित छ । कर्जा शर्तअनुसार कर्जा रकम व्यवसायिक प्रयोजनमा उपयोग गरे÷नगरेको यकिन गर्न अनुगमन गरिनुपर्ने र जसले अन्यत्र प्रयोग गरेको छ त्यसलाइ कारवाही गरिनु पर्दछ। 

समग्र उद्योगी व्यवसायीलाई एउटै बास्केटमा राखेर चालु पूँजी कर्जाको अवधारणा ल्याइनु कसैगरी पनि व्यवहारिक नदेखिएको महासंघको भनाइ छ ।  उक्त मार्गदर्शनमा निम्न अनुसार संसोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार र केन्द्रीय बैक समक्ष माग गरेको छ ।