१४ बैशाख, २०८१ शुक्रबार

09:08:37 PM


https://nepalbusiness.com/
https://nepalbusiness.com/
×

बागमती प्रदेशले कृषि र पशुपक्षी क्षेत्र विकासका लागि अध्यादेश ल्याउने

Nepal Business

८ भदौ, २०७९

प्रदेश सरकारले किसानलाई प्याज र लसुनमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ अनुदान दिने र आवश्यक परे बढाउँदै जाने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई क्लोज क्याम्पमा राखेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेसमेत बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशले कृषि र पशुपक्षी क्षेत्र विकासका लागि अध्यादेश ल्याउने

हेटौँडा,

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले कृषि र पशुपक्षी क्षेत्रको विकासका लागि अध्यादेशबाट भए पनि कृषिसम्बन्धी कानून चाँडै ल्याउने बताउनुभएको छ । 

हेटौँडामा फियान नेपालले बुधबार खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कृषि क्षेत्रमा देखिएको मलको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने बताउनुभयो । 

हेटौँडामा फियान नेपालले बुधबार खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयन सम्बन्धमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कृषि क्षेत्रमा देखिएको मलको समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारले रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने बताउनुभयो । 

कृषि औजार कारखाना हेटौँडामा खोल्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेशलाई प्याज र लसुनमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि बनिसकेको बताउनुभयो । 

प्रदेश सरकारले किसानलाई प्याज र लसुनमा प्रतिकिलो एक रुपैयाँ अनुदान दिने र आवश्यक परे बढाउँदै जाने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । प्रदेश विज्ञान प्रविधि विश्वविद्यालय स्थापना गर्न बजेट विनियोजन गरिसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारले १० हजार युवालाई क्लोज क्याम्पमा राखेर दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नेसमेत बताउनुभयो । 

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा खनालले कृषि तथा पशुपक्षी क्षेत्रको विकासका लागि व्यावहारिक कानून तर्जुमा गर्न आफूहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताउनुभयो । फियान नेपालका अध्यक्ष गोकर्ण रुपाखेतीले कार्यक्रमको उद्देश्य स्पष्ट पार्नुभएको थियो । 

कार्यक्रममा प्रदेशका लागि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूतासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा मुख्यमन्त्री पाण्डे र कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री हुमागाईंलाई फियान नेपालले हस्तान्तरण गरेको थियो ।