८ मंसिर, २०८१ शनिबार
02:03:03 PM
२५ साउन, २०७९
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण थप पेचिलो बन्दै गएको सन्दर्भ जोड्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखापरेका सुरक्षा चुनौतीका बीच मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा कुनै आँच आउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
काठमाडौँ,
रक्षामन्त्रीको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजना यथाशक्य चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
रक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आज बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो ।
रक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को चौथो त्रैमासिक एवं वार्षिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई आज बुधबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले तराईलाई राजधानीसँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दूरीको सडक आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको हो ।
“सेनाको उच्च कार्यसम्पादन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौँ–तराई–मधेस द्रुतमार्ग जस्तो राष्ट्रिय गौरवको योजनासमेत नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण गर्ने गरी अघि बढाइएको छ”, बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले भन्नुभयो, “देशको दक्षिणी नाका एवं तराईलाई राजधानीसँग छोटो दूरीबाट जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणलाई जतिसक्दो चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।” बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले चालु आर्थिक वर्षमा थप प्रगति हासिल गर्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र मातहतका निकायलाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
रक्षा मन्त्रालय मुलुकको प्रतिरक्षा जस्तो संवेदनशील र जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रालय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता र एकता जस्ता महत्वपूर्ण विषय यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेको बताउनुभयो ।
क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण थप पेचिलो बन्दै गएको सन्दर्भ जोड्दै प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखापरेका सुरक्षा चुनौतीका बीच मुलुकको समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा कुनै आँच आउन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले जनताको जीउधन र स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै सुरक्षा वातारणमा कुनै कमीकमजोरी हुन नदिन तथा मुलुकको विकास एवं आर्थिक गतिविधिलाई निर्वाधरूपमा अघि बढाउन नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकाय सजगताका साथ काम गर्नुपर्ने आवश्यक औँल्याउनुभयो ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २६७ अनुसार नेपाली सेनालाई राष्ट्रिय सुरक्षाका साथै विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका कार्यमा परिचालन गर्दै आइएको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली सेनाले पाएको जिम्मेवारीसमेत कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो ।
उहाँले चालु आवमा हुम्ला सदरमुकाम सिमिकोटलाई राष्ट्रिय राजमार्गमा जोड्ने गरी अघि बढ्नेमा विश्वस्त रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले विपद् व्यवस्थापन वा कुनै महामारी तथा कोभिड नियन्त्रण रोकथाम र शव व्यवस्थापनमा सेनाले गरेको योगदान प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली सेनाबाट मुलुकको प्राकृतिक संरक्षण, महत्वपूर्ण भौतिक संरचनाको सुरक्षा एवं ऐतिहासिक महत्वका गढी किल्लाको संवद्र्धनमा गरिएको कार्य महत्वपूर्ण रहेको र आगामी दिनमा यसलाई निरन्तरता दिई मुलुकको पर्यावरण संरक्षण र किल्लाको संवद्र्धनमा थप टेवा पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म कार्यक्रमलाई यथाशीघ्र सम्पन्न गरी सकल दर्जालाई कार्यालय भवन र आवास उपलब्ध गराउन प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली सेनालाई निर्देशन पनि दिनुभयो ।
उहाँले नेपाली सेनाले देशभित्र मात्रै नभई देश बाहिरसमेत शान्ति स्थापनामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको स्मरण गर्नुभयो । उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति मिसनमा भूमिका बढाउनका लागि सरकारका तर्फबाट आवश्यक पहल गरिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले आन्तरिक तथा बाह्य शान्तिसुरक्षा र विपद् व्यवस्थापनमा सेनाले पु¥याउँदै आएको सहयोगलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्दै आगामी दिनमा सेनालाई थप साधनस्रोत सम्पन्न गराई आधुनिक र व्यावसायिकता सुदृढीकरणमा सरकारले जोड दिने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुक यतिखेर आगामी मङ्सिरमा हुने प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचनमा उन्मुख भएको जानकारी गराउँदै सबैसामु निर्वाचन शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष, भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले निर्वाचनका लागि रक्षामन्त्रालय र नेपाली सेनाले सम्बन्धित निकायसँग उचित समन्वय गरी आवश्यक सबै तयारी पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले सेनाले वचन दिएअनुसारको काम हुन नसकेको स्मरण गराउँदै दु्रतमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्नसके इन्धनमा मात्रै अर्बौं बचत हुने भएकाले छिटो निर्माण सक्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
खोकनाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि आफूले पनि पहल गरिरहेको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । उहाँले हुम्लाको सडक महत्वपूर्ण रहेकाले उक्त सडक निर्माणमा पनि ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद्लगायतको कूटनीतिक उपस्थितिलाई बढाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो । उपाध्यक्ष पौडेलले निकुञ्जको सुरक्षाका साथै नागरिकको जीउज्यान रक्षमा विशेष ख्याल गर्न नेपाली सेनासँग आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा मुख्यसचिव शङ्करदास वैरागीले महत्वपूर्ण आयोजना ढिला नहुने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
द्रुतमार्ग ठूलो महत्वको परियोजना भएकाले यसबाट मुलुकले धेरै ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै उहाँले संयन्त्र बनाएरै भए पनि यस्ता योजना सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । खोकनाका विषयमा भने राजनीतिकरूपमा समेत छलफलको आवश्यकता रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा रक्षा सचिव किरणराज शर्माले मन्त्रालय र मातहतको एकीकृतरूपमा विश्लेषण गर्दा पूँजीगततर्फ ६१ दशमलव ९७ र भौतिक प्रगति ६५ दशमलव ०५ प्रतिशत हासिल भएको जानकारी दिनुभयो ।
कतिपय कार्यक्रम प्रगति उत्साहजनक भएको भए पनि सुरक्षा प्रणाली तथा उपकरण प्राप्ति, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण एवं बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रममा अपेक्षित प्रगति हासिल गर्न चुनौती रहेकाले समग्रमा प्रगति कम देखिएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा काठमाडौँ तराई–मधेस द्रुतमार्ग सडक आयोजनको खोकना इलाकाको जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी विवाद समाधान हुन नसकेको, राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा स्वीकृत हुननसकेको, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको चापका कारण हतियार एवं उपकरणका लागि विनियोजित रकम खर्च हुन नसकेकाले अपेक्षित प्रगति हासिल नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गर्ने कोसिस नेपाली सेनाले जारी राखेको जानकारी दिनुभयो ।
पहँुच मार्गको अभाव, जोखिम क्षेत्र, भौगोलिक वातावरणलगायत विभिन्न कारणले केही समस्या रहेको उहाँको भनाइ थियो । शर्माले हुम्ला जाने कर्णाली करिडोरमा चट्टान रहेकाले पनि केही चुनौती थपिँदा निर्माण ढिला हुने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
बैठकमा मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम अधिकारीले प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।