जनकपुर,

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान मेयर लालकिशोर साह र उपप्रमुख रीताकुमारी मिश्रलाई स्थानीय एक व्यक्तिको घर भत्काएको विषयमा रु सात लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन उच्च अदालत जनकपुरले आदेश गरेको छ । 

उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनीहरुमाथि अदालतको अवहेलना गरेको र एक व्यक्तिको घर जानीजानी भत्काउन आदेश दिएकोमा जनही रु तीन लाख पचास हजारका दरले दुवै जनाबाट रु सात लाख क्षतिपूर्ति भर्न आदेश जारी गरेको हो ।

उच्च अदालतका कामु मुख्य न्यायाधीश विनोद शर्मा र न्यायाधीश विष्णुप्रसाद कोइरालाको संयुक्त इजलासले उनीहरुमाथि अदालतको अवहेलना गरेको र एक व्यक्तिको घर जानीजानी भत्काउन आदेश दिएकोमा जनही रु तीन लाख पचास हजारका दरले दुवै जनाबाट रु सात लाख क्षतिपूर्ति भर्न आदेश जारी गरेको हो ।

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१ बस्ने चन्देश्वर साहको तत्कालीन धनुषा बेंगाशिवपुर गाविस वडा नम्बर ७ (हाल जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका) ख को कित्ता नम्बर सात सय ७५ को २ कट्ठा १७ धुरमा रहेको एकतल्ले पक्की घरमा रहेको गिर्जा सेलर मिलसहितको घर भत्काउन थालेपछि २०७६ भदौ २४ मा निषेधाज्ञा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।

सो घर भत्काइएपछि चन्देश्वरले १५ लाख ८९ हजार नौ सय मूल्य बराबरको घर पूर्णरुपमा क्षति भएको दाबी गर्दै विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरका तत्कालीन प्रमुख साह र उपप्रमुख मिश्रसहित चार जनाविरुद्ध क्षतिपूर्ति माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेका थिए ।

विपक्षी जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–१८ का वडाध्यक्ष रामअशिष पजियार र वीरेन्द्र पासमानको हकमा प्रमाण नपुगेको भन्दै अदालतले सफाइ दिएको छ । 

सडक विस्तार गर्ने क्रममा २०७६ मा जनकपुरधाम उपमहानगरले सडक छेउका अधिकांश घर भत्काएको थियो ।