नारायण ढुंगाना,

काठमाडौँ, 

नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटबढ पुरानै विषय हो । यो मूल्यको घटबढले पारेको प्रभावले यहाँको अरु क्षेत्रलाई पनि असर गर्ने गर्दछ । त्यसैले यो मूल्यको घटबढ सदनदेखि सडकसम्मै सधैँ चर्चाकै विषय बन्ने गर्दछ ।   

उहाँले सरकारले इन्धन आपूर्तिको सवालमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा गलत भएको प्रष्ट्याउनुभयो ।  “उपभोक्तासँग राय लिएर संसदीय समितिमा समेत छलफल गरी बन्ने नयाँ कानूनले मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिने वा नदिने भन्ने हुन्छ, भ्रामक र गैरजिम्मेवार ढङ्गले भ्रम फैलाइएको छ”, उहाँले थप्नुभयो ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बहुक्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर हुने भएकाले सामान्य घटबढ हुँदा त्यसले बजार तताइरहेको छ । विश्व बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारी वृद्धिले नेपाललाई पनि स्वभावतः छोयो । त्यसकारण पनि नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य ह्वात्तै बढ्यो । 

नागरिकलाई राहत दिन भन्दै सरकारले पटकपटक गरेर कर छुटको घोषण पनि गरिरहेकै छ । पछिल्लो समयमा भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आयो तर घाटा कायमै रहेको जनाउँदै नेपाल आयल निगम लिमिटेडले यसपटक मूल्य समायोजन नगरेपछि प्रशस्तै आलोचित भइरहेको छ । 

निगमका अनुसार पेट्रोलमा प्रतिलिटर रु १४ रुपैयाँ १९ पैसा र डिजेलमा रु २१ रुपैयाँ ९३ पैसा तथा ग्यासमा रु ५८२ रुपैयाँ ४२ पैसा घाटा भइरहेको छ । अहिले मासिक रु चार अर्ब ३२ करोड घाटा भएको निगमले जनाएको छ ।

अझै निगमलाई निजीकरण गरिने भन्ने चर्चा बाहिरिएसँगै सर्वत्र आशङ्का उब्जियो । त्यस विषयले सांसदहरुलाई समेत छोएपछि प्रतिनिधिसभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा आज आइतबार घनिभूत छलफल भएको छ । 

त्यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू, सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल र नेपाल आयल निगम लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक इञ्जिनीयर उमेशप्रसाद थानी सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।  

उहाँहरुसामु समितिका सदस्य नरबहादुर धामीले इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घट्दा नेपालमा मूल्य किन समायोजन गरिएन, निगमलाई निजीकरण गर्ने विषय चर्चामा आएको छ त्यो के हो, निगमलाई पुनःसंरचना गर्नुपर्ने आवश्यकता हो कि होइन रु लगायतका प्रश्न राख्नुभएको थियो । 

समितिका अर्का सदस्य गोपालबहादुर बमले प्रश्न गर्नुभयो, “इन्धन वितरणमा जनताहरु रुष्ट छन्, उनीहरुको चित्त बुझाउने कुरा के हो रु त्यसमा सरकार र आयल निगमले ध्यान दिनुप¥यो ।” 

उहाँले कर छुट गरेर हुन्छ वा अन्य कुनै उपाय लगाएरै भए पनि समस्या समाधान गर्न र पश्चिम नेपालको विकट क्षेत्रमा पनि सहजरूपमा इन्धन प्राप्त हुने वातावरण निर्माण गर्न अनुरोध पनि गर्नुभयो । 

अर्का सदस्य प्रमोद शाहले पनि बाहिरबाट रकम घटेर आएपछि निगमले मूल्य घाटाउनुपर्नेमा नघटाएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । 

अर्का सदस्य प्रकाश रसाइलीले सरकारले कर घटाएको भनेर सार्वजनिक गरिए पनि जनताले महसुस गर्न नपाएको उल्लेख गर्नुभयो । सदस्य रामेश्वर राय यादव, सरिताकुमारी गिरीलगायतले इन्धनको आपूर्ति व्यवस्था र सरकारले दिने राहतका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले इन्धनको मूल्य प्रतिलिटर २०९ सम्म पुगेको अवस्थामा सुरुको चरणमा १०÷१० रुपैयाँ र पछिल्लो चरणमा पेट्रोलमा २० र डिजेलमा २९ रुपैयाँ कर घटाएर नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरिएको समितिमा जानकारी दिनुभयो । 

 “सरकार र निगमले घाटा खाएरै कम मूल्यमा इन्धन वितरण गरेको हो, निगमलाई अनुदान दिएर सरकारले सघाएको छ, जनतालाई मार पर्न दिनुहुन्न भन्नेमा सरकार गम्भीर छ”, मन्त्री बडूले जवाफमा भन्नुभयो ।

उहाँले विगतदेखिका इतिहासलाई सार्वजनिक गरी निगमका गतिविधि पारदर्शी बनाउनेतर्फ आफ्नो ध्यान गएको र यसअघि भएका अध्ययन प्रतिवेदनको आफूले अध्ययन गरेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले इन्धन आपूर्तिको सवालमा निजी क्षेत्रलाई दिने भन्ने कुरा गलत भएको प्रष्ट्याउनुभयो ।

 “उपभोक्तासँग राय लिएर संसदीय समितिमा समेत छलफल गरी बन्ने नयाँ कानूनले मात्रै निजी क्षेत्रलाई दिने वा नदिने भन्ने हुन्छ, भ्रामक र गैरजिम्मेवार ढङ्गले भ्रम फैलाइएको छ”, उहाँले थप्नुभयो ।

सबै प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सुधार गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । जनतालाई सही मूल्यमा इन्धन पाउनुपर्छ र सहज आपूर्ति गराउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा समिति बनेको पनि उहाँले जानकारी गराउनुभयो ।

उक्त समितिको प्रतिवेदन आउने वित्तिकै नयाँ पेट्रोलियम ऐन बनाउने भन्ने कुरा भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले इन्धन खपत घटाउँदै बिजुली प्रयोग बढाउन आग्रह गर्नुभएको छ । 

सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल इन्धनको सहज, नियमित र गुणस्तरीय आपूर्ति नै महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको बताउनुभयो । 

समितिका सदस्यहरुको प्रश्नको जवाफमा निगमका कार्यकारी निर्देशक थानीले गत जेठ १० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति प्रणाली र नेपाल आयल निगमको संस्थागत सुधारका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिँदै त्यसका लागि बनेको ११ बुँदे टिओआरले कतै पनि निजीकरण गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विक्री वितरणको जिम्मा दिने भन्ने कुरा नभएको र यो बाहिर आएको हल्ला मात्रै भएको बताउनुभयो । 

समितिका सभापति विमलप्रसाद श्रीवास्तवले सरकारले तिर्नुपर्ने कर फिर्ता नगर्ने तर निगमले जग्गा राखेर ऋण लिनुपर्ने अवस्थाले आयल निगम कमजोर हुने भन्दै गम्भीर चासो व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

बैठकपछि उहाँले निगमका विविध विषयमा यसअघि तयार भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन र योजना आयोगका उपाध्यक्ष पौडेल नेतृत्वको समितिले बनाउने प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर मात्रै सरकारलाई आवश्यक निर्देशन दिने  बताउनुभयो । 

उहाँले उखु किसानका समस्याका विषयमा किसानसहित सरोकार राख्ने संस्था तथा प्रतिनिधिबीच छलफल गरी निष्कर्षमा जान पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो । रासस