काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९।८० का लागि ल्याएको संकुचित मौद्रिक नीतिले समग्र आर्थिक गतिविधि घटाउने टिप्पणी गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिले उद्योग व्यवसाय सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरीत कर्जा बिस्तारको लक्ष्य समेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरको भनाइ छ ।

‘अनिवार्य नगद मौज्दात ३ बाट ४ मा बनाइनु, वैधानिक तरलता अनुपातको सीमा वृद्धि हुनु एवं कर्जा बिस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशतमा घटाउनुले बजेटमा उल्लेखित ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य एव मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा नियन्त्रण गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भएपनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ ।

‘गत वर्ष १९ प्रतिशतको कर्जा बिस्तारको लक्ष्य लिइएकोमा त्यसलाई घटाएर चालु वर्षका लागि १२ प्रतिशतमा सिमित गर्न खोजिएको छ अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपात पनि बढाईएको छ । यसले आर्थिक गतिविधीलाई थप संकुचित पार्नेछ,’चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले मुद्रास्फिती घटाउन संकुचित मौद्रिक नीति ल्याएको भनेपनि आपूर्ति प्रणालीमा हुने अवरोधका कारण समग्रमा मुल्यवृद्धि अझै बढ्न सक्ने चेम्बरको भनाई छ । कोभिड महामारीमा दिएको सुविधा कटौती गरि अत्यावश्यक क्षेत्रलाई मात्र पुर्नकर्जा दिने व्यवस्थामा यसलाई नीतिगत लचकता सहित सुरक्षित अवतरण गर्नुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ ।

वेसरेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १.५ प्रतिशत विपरीत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशतसम्मको सीमाले व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मूल्यवृद्धि झन बढ्ने चेम्बरको ठहर छ ।