काठमाडौँ,
नेपालको संविधानको धारा–१० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित नगरिने’ व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको उक्त व्यवस्थालाई कानूनीरुप दिन सङ्घीय संसद्लाई झण्डै सात वर्ष लागेको छ ।

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिकतासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्न नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयक पेश गरेपछि यसले निर्णायक छलफलको रुप प्राप्त गरेको छ । 

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरुप सङ्घीय कानुनबमोजिम व्यवस्था गर्नुपर्ने नागरिकतासम्बन्धी विषयमा स्पष्ट गर्नका लागि नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई पहिलो संशोधन गर्न नेपाल सरकारले प्रतिनिधिसभामा नयाँ विधेयक पेश गरेपछि यसले निर्णायक छलफलको रुप प्राप्त गरेको छ । 

प्रतिनिधिसभाको आज शुक्रबारको बैठकमा दिनभरजसो नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ (पहिलो संशोधन), विधेयक २०७९ घनिभूत छलफल भएको छ । 

यस विधेयकको छलफलको गाम्भीर्यतालाई ध्यान दिएर  सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शून्य र विशेष समय राख्नुभएको थिएन । नागरिकता कै आधारमा नागरिकले पहिचान प्राप्त गर्नाका साथै सरकारी सेवासुविधा पाउने तथा आफ्नै हकअधिकारको उपयोग गर्ने आधार प्राप्त गर्नेछन् ।

संविधानको भाग–२ अन्र्तगत धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था गरिएकोमा उक्त धारामा व्यवस्था गरिएदेखि बाहेक नागरिकतासम्बन्धी अन्य विषयका हकमा सङ्घीय कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था उल्लेख छ । 

संविधानको धारा ११ को उपदफा–६ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम ‘नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा सङ्घीय कानुनबमोजिम नेपालको अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने’ व्यवस्थालाई विधेयकले कानूनी आधार दिएको छ । 

त्यसरी नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलालाई विवाह भएको सात वर्षपछि नागरिकता दिनुपर्ने विगतको सहमतिबाट विधेयक पछि हटेर समयसीमा निर्धारण नगरिएको तथा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी पुरुषको हकमा विधेयक मौन हुनुले विधेयक समानताको सिद्धान्तअनुकूल नभएको कतिपय सासद्को टिप्पणि छ ।

विधेयक चाँडो पारित गर्नुपर्नेमा सत्तापक्ष र विपक्षी सबै सांसद सहमत देखिए पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेका विदेशी महिला र पुरुषले नागरिकता पाउने समयसीमाका विषयमा संशोधन परेका छन् ।

विधेयकमा संवत् २०७२ असोज ३ गतेभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहनेछन् भने निजको उमेर १६ वर्ष पूरा भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालभित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमाको पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिकता मानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरी दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको र साविकको वंशज वा जन्मको आधारमा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने गरी गैह्रआवासीय नेपाल नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने संविधानको व्यवस्थालाई खुलाइएको छ ।

वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका सवालमा विदेशबाट नेपालमा विवाह गरेर आउने महिलालाई सहजै स्वीकार्ने तर पुरुषका हकमा स्पष्ट उल्लेख नरहनुले विधेयक लैङ्गिक समानताको प्रत्याभूति गराउन समर्थ नभएको टिप्पणी सांसदले गरेका छन् । 

विदेशीले नेपालीसँग विवाह गरेको सात वर्षपछि मात्रै नेपालको नागरिकता पाउन योग्य हुनुपर्ने प्राबधान छिमेकी भारतमा पनि सोही प्रकारको भएकाले त्यसअनुसार गर्न माग उठाइएको छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले भने आफू र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग भएको सहमतिबमोजिम नै विधेयक ल्याइएकामा स्वागत गरेको छ ।

बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले दफाबार छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्ताव पारित भएपछि संशोधनकर्ता सासदहरूले आफ्नो धारणा राख्ने क्रम शुरु भएको थियो ।

नागरिकताको मौलिक अधिकार, राष्ट्र, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएके सो विधेयक छिटो पारित गर्न सबै दल सहमत देखिए पनि त्यसभित्रका कतिपय व्यवस्थामा बहश भएको छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत गरिनेछ ।

तीन वर्षअघि तत्कालीन सरकारले प्रस्तुत गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा लामो समय राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलपछि वैवाहिक अंगिकृत नागरिकताका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

सो समितिको प्रतिवेदनका आधारमा छलफल नगरी त्यसबेलाबाको विधेयक फिर्ता लिइ हाल सरकारले नयाँ विधेयक पेश गरेको हो ।

अघिल्लो सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा समावेश गरेका विषयभन्दा नयाँ विधेयकमा भिन्नता नभएको सत्ता पक्षीय सांसदको भनाइ छ भने विपक्षी सांसद्ले विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएर हतारहतार नयाँ विधेयक ल्याइनुले सत्ता पक्षको स्वार्थ प्रदर्शन भएको आरोप लगाएको छ ।