पाल्पा 
पाल्पा जिल्लामा व्यावसायिक रूपमा तरुलको खेती अझै हुनसकेको छैन । कन्दमुलअन्तर्गत पर्ने तरुलका लागि अझै पनि वनकै भर गर्नुपर्ने बाध्यता छ  तर माघे सङ्क्रान्तिमा तरुल तथा चाकु खानै पर्ने हिन्दू परम्परा अनुसार पर्व नजिकिँदै जाँदा तरुलको व्यापार पनि  निकै फस्टाएको हो ।

जमिनमुनि फल्ने फल रहेकाले तरुलमा कुनै विषादी हुँदैन । यसमा रोग तथा किराको आक्रमणसमेत नहुँदा खानका लागि उपयुक्त भएकाले पनि तरुलको माग बढेको व्यवसायीहरु बताउनुहुन्छ । 
तानसेन बजार क्षेत्रमा जङ्गल र खेतबारीमा उत्पादित तरुल तथा सखरखण्डको माग प्रशस्त छ । तरुल उसिनेर, आगोमा पोलेर तथा तरकारीका रूपमा खाने चलन छ । माघे सङ्क्रान्तिका अवसरमा सामाजिक तथा सांस्कृतिक महत्वका कारण पनि तरुल खाने चलन रहि आएको छ ।

तानसेन नगरपालिका–२ का कुशल पाण्डेयले पछिल्ला दुई दिनको अवधिमा २०० किलो तरुल र सखरखण्डको व्यापार गरेको बताउनुभयो । ‘पहिला तरुलको माग यति धेरै थिएन, मकर सङ्क्रान्तिका अवसरमा बजारमा तरुलको माग बढेको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्य तरकारीभन्दा तरुल बिक्री बढी छ ।’ 

तानसेन नगरपालिका–२ नारायणस्थानकै तरकारी व्यवसायी विक्रम अधिकारीले तरुलको माग अनुसार पूर्ति गर्न समस्या भएको बताउनुभयो । तानसेन बजारमा स्थानीय जङ्गल तथा खेतबारीमा उत्पादित तरुल बिक्रीका लागि राखिएको छ । अहिले दैनिक ५० किलोभन्दा बढी तरुल बिक्री हुँदै आएको उहाँको भनाइ थियो । मकर सङ्क्रान्ति नजिकै आएपछि दैनिक ५० किलोग्रामसम्म तरुल बेच्न थालेको अधिकारीले बताउनुभयो ।

बगनासकाली गाउँपालिका–३ आर्यभञ्याङका यमबहादुर घर्तीमगरले अहिले गाउँमा उत्पादित तरुल सदरमुकाम तानसेनमा थोक मूल्यमा बिक्री गर्दै आउनुभएको छ । गाउँमा उत्पादित तरुल उहाँले तानसेनमा मात्र चार क्विन्टल बिक्री गरी आम्दानी गर्नुभएको छ । थोक १ सय २० रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ । वनमा फलेको तरुल खनेर तानसेन बजारमा बिक्री गर्नेहरु पनि अहिले कमी छैन । डोकोमा बोकेर एक किलोग्रामका पोकामा तरुल हातमा झुण्ड्याएर बिक्री गर्नेहरूले पनि दैनिक राम्रो आम्दानी गरेका छन् ।

प्रतिकिलो १ सय २० देखि १ सय ५० रुपैयाँसम्म तरुल बिक्री हुन्छ । दैनिक १५ देखि २० किलोग्राम बिक्री हुँदै आएको तिनाउ गाउँपालिका–४ सत्यवतीका ओमप्रकाश दर्लामीले बताउनुभयो । पाल्पाको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित तरुल जिल्ला बाहिर निर्यात हुँदै आएको छ  तर पाल्पा लगायत पहाडी जिल्लामा व्यावसायिक तरुल खेतीप्रति स्थानीय सरकारको चासो छैन ।

रासस