प्रमुख आर्थिक समाचारः सेयर बजार १६.२० अंकले बढेदेखि भारतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार ओरालासम्म

Nepal Business

३ साउन, २०७९

प्रमुख आर्थिक समाचारः सेयर बजार १६.२० अंकले बढेदेखि भारतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार ओरालासम्म

१) चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो दिन सेयर बजार १६.२० अंकले बढ्यो

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएदेखि नै सेयर बजारमा हरियाली छाएको छ । मंगलबार चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो दिन पनि सेयर बजार बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार सेयर बजार १६.२० अंकले बढेर नेप्से परिसूचक २ हजार ४५.६३ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।

आज कारोबार पनि बढेको छ । अघिल्ला दुई दिनमा सेयर बजार बढे पनि कारोबार भने बढेको थिएन । आज सेयर बजार बढ्दा २ अर्ब २९ करोड ९३ लाख १६ हजार ३२६ रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने ५७ लाख १३ हजार २४८ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।

यस्तै उपसमुहहरुमा सबै बढेका छन् । सबैभन्दा धेरै फाइनान्स २.७ प्रतिशतले बढेको छ । कम्पनीहरुमा इमर्जी नेपाल ८.०१ प्रतिशत, गणपति लघुवित्त वित्तीय संस्था ६.९४ प्रतिशत र ग्रिन भेञ्चर ५.५४ प्रतिशतले बढेका छन् ।

२) मौद्रिक नीति आउन केही दिन ढिलो हुने

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने तयारी गरे पनि यस वर्षको मौद्रिक नीति कहिले आउँछ भन्ने टुंगो अझैसम्म लागेको छैन । केही साता अघि पोखराको एक कार्यक्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले साउनको पहिलो साता नै मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुने बताउनुभएको थियो ।

केही पूर्व तयारीको काम र विभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ब्रिफिङ गर्ने काम बाँकी रहेका कारण मौद्रिक नीति आउन केही दिन ढिलो हुने भएको जनाइएको छ ।

केन्द्रीय बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्रत्येक वर्ष मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै आइरहेको छ । सोही बमोजिम आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को लागि मौद्रिक नीति ल्याउन लागेको हो ।अर्थतन्त्रका कतिपय महत्वपूर्ण सूचकहरुमा दवाब परिरहेको बेला अहिले सबैमा आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो आउला भन्ने चासोको बिषय बनेको छ ।
सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशत जीडीपी ग्रोथको लक्ष्य र ७ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फिति राख्ने लक्ष्यलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको मौद्रिक नीतिको अपेक्षा गरिएको बेला गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो ल्याउने संकेत गर्दै आउनुभएको छ।

अघिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा राष्ट्र बैंकले तुलनात्मक रूपमा खुकुलो मौद्रिक नीति ल्याएकाले चालु आर्थिक वर्षमा पनि सोही प्रकृतिको अपेक्षा सरोकारवालाहरूको छ ।

३) चालु आर्थिक वर्षको २ दिनमा वाणिज्य बैंकहरुले लिए ८० अर्ब ८९ करोडको तरलता सुविधा

चालु आर्थिक वर्षको २ दिनमा वाणिज्य बैंकहरुले ८० अर्ब भन्दा बढिको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको २ दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ७ दिन अवधिका लागि ८० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएका हुन् ।

बैंकहरुले दुई दिनमा ३० वटा कारोबारबाट उक्त रकम एसएलएफ सुविधा लिएका छन् । साउन १ गते ५ वटा कारोबारबाट १९ अर्ब १५ करोड र २ गते २५ वटा कारोबारबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ एसएलएफ सुविधा लिएका हुन् ।

बैंकहरुले एक साता अवधिका लागि एसएलएफ सुविधा लिने गरेका छन् । बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्र धितो राखेर यस्तो सुविधा लिन पाउने व्यवस्था रहेको छ । बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानीको बढीमा ९० प्रतिशतसम्म एसएलएफ सुविधा लिन सक्छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता संकट चुलिएपछि केन्द्रीय बैंकबाट सरकारी ऋणपत्र वा सरकारले जारी गरेको बण्ड धितो राखी एसएलएफ सेवा लिन सकिन्छ । बैंकहरुले अन्तर बैंक कारोबार समेत गर्न नसक्ने भएपछि एक साताका लागि अल्पकालीन तरलता पूरा गर्न एसएलएफ लिँदै आएका छन् । अहिले बैंकहरुको अन्तर बैंक कारोबार ६.९८ प्रतिशत रहेको छ ।

४) रोकिएका अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरु अगाडि बढाउन सभामुखलाई चेम्बरको ध्यानकर्षण

५) एक दिनमा ४४ अर्बले बढ्यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप संकलन

बैंकिङ प्रणालीमा एकै दिन ४४ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात असार ३२ गते शनिबार एकै दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप ४४ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो।

योसँगै असार ३२ गते शनिबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल निक्षेप ५१ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। गत असार ३१ गतेसम्म कुल निक्षेप ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको थियो।
यसै अवधिमा वाणिज्य बैंकहरूको निक्षेप पनि ३६ अर्बले बढेर ४५ खर्ब ४० अर्ब पुगेको छ ।

बैंकहरूको कर्जा प्रवाह भने २३ अर्बले बढेर ४७ खर्ब रूपैयाँमा पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा लगानी पनि २२ अर्बले बढेर ४१ खर्ब ६८ अर्ब रूपैयाँ पुगेको छ। बैंकहरूको औसत कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ८६.४९ प्रतिशतबाट घटेर ८६.२२ प्रतिशतमा झरेको छ । अन्तरबैंक ब्याजदर भने ६.९८ प्रतिशत रहेको छ।

६) आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा ३ खर्बभन्दा बढिले लगानी बढ्यो

आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरु बढेका छन् । यस अवधिमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुमार्फत् ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ९१ लाख लगानी प्रतिवद्धता भएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार साना, मझौला र ठूला उद्योग गरी ३ सय ९ वटा उद्योग स्थापना तथा २८ हजार ५ सय २७ जनालाई रोजगारी दिने उद्देश्यले लगानी प्रतिवद्धता भएको हो । सो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा आएको लगानी प्रविद्धता भन्दा १ खर्ब ८६ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँले बढी भएको उद्योग विभागले जानकारी दिएको छ ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को असारमसान्तसम्मको अवधिमा १ खर्ब ५६ अर्ब ६४ करोड ५ लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिवद्धता आएको थियो । सो लगानी प्रतिवद्धता २ सय ३ वटा उद्योग तथा ११ हजार ८ सय ३३ जनालाई रोजगारी सहित आएको हो । आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को अवधिमा सबैभन्दा बढी उर्जाजन्य र सबैभन्दा कम खनिजजन्य उद्योगमा लगानी प्रतिवद्धता आएको छ ।

७) उद्योगको आय वृद्धिदर घट्यो

नेपाल उद्योग परिसंघले औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदनको चौथो अंक सार्वजनिक गरेको छ । नेपालका उद्योगहरुको औद्योगिक गतिविधिको बारेमा अध्ययन गरिएको सो प्रतिवेद उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडूले सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तेस्रो त्रैमासिक अवधिमा उद्योगहरुले आफ्नो कुल उत्पादन क्षमताको ६६.८१ प्रतिशत उपयोग गरेको देखाएको छ । दोश्रो त्रैमासमा यस्तो क्षमताको उपयोग ७१ प्रतिशत थियो ।

उत्पादनमुलक उद्योग र सेवा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाको विस्तृत तथ्यांक प्रतिवेदनमा समेटिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार दोश्रो त्रैमासको तुलनामा यस अवधिमा व्यवसायको उत्पादन क्षमता उपयोग खस्केको देखिएको छ ।

अध्ययन (माघ, फागुन र चैत्र) अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगले औषतमा १०.९६ प्रतिशत (गत वर्षको सोही अवधिमा ९.४ प्रतिशत थियो) र सेवा क्षेत्रका उद्योगले औषतमा १०.९२ प्रतिशत ब्याज तिरेको पाइएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगहरुले आफ्नो चालु पूँजीको ३१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ । अघिल्लो त्रौमासमा चालु पूँजी ३४.४ प्रतिशत ऋण लिएका थिए ।

अध्ययनमा सहभागी मध्ये ८२.५ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि तयार रहेको बताएका छन् । प्रतिवेदनले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को दोस्रो त्रैमासको तुलनामा चालु त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर १२.८२ प्रतिशत रहेको देखाएको छ । दोश्रे त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर २७.१ प्रतिशत थियो । यस अङ्कको औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन यस वर्षको मौद्रिक नीतिलाई केन्द्रित गरेर तयार गरिएको छ । मौद्रिक नीति र यसको उद्देश्य, तुलनात्मक अध्ययन, नेपाल उद्योग परिसंघले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिमा दिएको सुझाव समेत प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।

८) चालु आर्थिक वर्षको तीन दिन भइसकदा पनि २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गरेनन्

चालु आर्थिक वर्षको तीन दिन भइसकदा पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधान अनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
संविधान अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् ।

९) वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न प्रविधि समितिको सरकारलाई निर्देशन

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले वैैज्ञानिक आधारमा वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले ७२ सालको भूकम्पपछि तयार पारेको मापदण्डमा भएका प्रावधानहरुलाई २०७८ सालमा गरेको पुन संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरु अझ साँघुरो र संकुचित बनाएको भन्दै परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । मापदण्डहरु दिर्घकालिन रुपमा प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट जोगिने, वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले दिर्घकालिन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरि प्रदेश सरका र स्थानीय तहलाई निर्देश गर्न पनि शहरी बिकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताउनुभयो । बैठकमा सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा देखिएका कमजोरीलाई परिमार्जन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले शहरी नीति पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । सरकारको एकीकृत बस्ती बिकास तथा शहरी बिकास योजनाहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।

१०) भारतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार ओराला

भारतमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार ओरालो लागेको छ । पछिल्लो विवरणहरुमा जनाइएअनुसार पछिल्लो १५ महिनाको तुलना गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति लगातार ओरालो लागेको देखिन्छ।

भारतीय अर्थतन्त्रका लागि यो समाचार विवरण आफैंमा एउटा नराम्रो खबर हो । यसको अन्त्य तत्कालै हुने देखिदैन । भारतीय रुपैयाँ ऐतिहासिक रूपमा डलरको तुलनामा ८० भारुभन्दा माथि पुगेको छ । अर्थात् एक अमेरिकी डलरको खरिदका लागि ८० भारु खर्च गर्नुपर्ने भएको छ । यससँगै भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पनि लगातार गिरावट आएको छ । भारतको विदेशी मुद्रा सञ्चिति ८.०६२ अर्ब डलरले घटेर ५८०.२५२ अर्ब डलरमा झरेको छ । यो विगत १५ महिनायताकै न्यून विन्दुमा आएको विवरणहरुमा जनाइएको छ ।