काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले वैैज्ञानिक आधारमा वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी मापदण्डलाई परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समिति बैठकले ७२ सालको भूकम्पपछि तयार पारेको मापदण्डमा भएका प्रावधानहरुलाई २०७८ सालमा गरेको पुन संशोधनले मापदण्डका प्रावधानहरु अझ साँघुरो र संकुचित बनाएको भन्दै परिमार्जन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

मापदण्डहरु दिर्घकालिन रुपमा प्राकृतिक प्रकोपहरुबाट जोगिने, वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले दिर्घकालिन योजना र दृष्टिकोणका आधारमा एकीकृत मापदण्ड बनाई कार्यान्वयन गर्ने गरि प्रदेश सरका र स्थानीय तहलाई निर्देश गर्न पनि शहरी बिकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको सभापति खड्काले बताउनुभयो । 

बैठकमा सहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले मापदण्डमा देखिएका कमजोरीलाई परिमार्जन गर्ने बताउनुभयो । उहाँले शहरी नीति पनि अन्तिम चरणमा पुगेको बताउनुभयो । सरकारको एकीकृत बस्ती बिकास तथा शहरी बिकास योजनाहरु प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्न नसकेको गुनासो गरेका थिए ।