काठमाडौँ 

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतका १० जना अधिकारीसँग बयान लिएको छ । गत शनिबार र आइतबार गरी यी अधिकारीसँग २२ घण्टा बयान लिएको हो ।

गत शनिबार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म र आइतबार बिहान ९ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म समितिले बयान लिएको थियो । 

गत शनिबार बिहान ८ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म र आइतबार बिहान ९ बजेदेखि राति ९ बजेसम्म समितिले बयान लिएको थियो । 

बयानका क्रममा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्ने विषयको प्रतिवाद गरेको र त्यसैअनुसार बयान दिएको समिति स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

समितिले अर्थसचिव मधु मरासिनीसँग ४ घण्टा र राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करसँग ३ घण्टा बयान लिएको स्रोतले जनाएको छ । दुई सचिवहरुसँग नै लामो बयान लिएको थियो ।

साइबर व्यूरोको सहयोग लिने तयारी 

दुई दिन बयान लिँदा पनि उनीहरुले छानबिनका लागि कुनै क्लु नदिएपछि सीसीटीभी फुटेज रिकभरलगायतका प्राविधिक कामका लागि नेपाल इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान र नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोका विज्ञसँग सहयोग लिने तयारी गरेको छ ।

बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता भएको कुरा उठेपछि जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । उनको राजीनामासँगै त्यही दिन प्रतिनिधिसभाले संसदीय विषेश छानबिन समिति गठन गरेको थियो । 

उक्त समितिलाई १० दिनको कार्यादेश दिइएको छ। समितिले काम थालेको सात दिन बितिसकेको छ ।