१) विलासी वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिने सरकारको निर्णय

सरकारले विलासिताका वस्तुमा लगाएको आयात रोकलाई निरन्तरता दिएको छ । सरकारले विभिन्न १० वस्तुको आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सूचना प्रकाशन गर्दै कुरकुरे, लेज र यस्तै उत्पादन, सबै प्रकारका मदिरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), हीरा (औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक), ३०० अमेरिकी डलरमाथिका स्मार्ट फोनहरू, रङ्गीन टेलिभिजन, जीप, कार र भ्यान, मोटरसाइकल, सबै प्रकारका खेलौना र खेल्ने तास आयात प्रतिबन्धलाई निरन्तरता दिएको हो ।

यसअघि असार मसान्तसम्म उक्त वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकामा त्यसलाई निरन्तरता दिँदै आगामी भदौ १४ गतेसम्म लम्बाइएको हो । यसअघि देशमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी आएको भन्दै मन्त्रालयले गत वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै असार मसान्तसम्म उक्त वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

मन्त्रालयले निकासी पैठारी (नियन्त्रण) ऐन, २०१३ को दफा ३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही उपदफाको खण्ड (ञ) अनुसार प्रतिबन्ध लगाइएको जनाएको छ ।

२) चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन सेयर बजारमा सामान्य वृद्धि, कारोबार कम

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दिन आइतबार सेयर बजार सामान्य अंकले उकालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार सेयर बजार १.९३ अंकले बढेर नेप्से परिसूचक २ जार ११.३९ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । 

सेयर कारोबार पनि कम छ । आज १ अर्ब २३ करोड २४ लाख ८८ हजार ८३ रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने ३० लाख ४५ हजार ८८९ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् । 

यस्तै उपसमुहहरुमा बैंकिङ ०.६३ प्रतिशत, टे«डिङ ०.४२ प्रतिशत, म्यानुफ्याक्चर र उत्पादन ०.८६ प्रतिशत, लाईफ इन्स्योरेन्स ०.१६ प्रतिशत र इन्भेष्टमेन्ट ०.९१ प्र्रतिशतले बढेका छन्। 

कम्पनीहरुमा राधी विद्युत कम्पनी ५.४८ प्रतिशत, प्रभु बैंक ४.७३ प्रतिशत, नयाँ सारथी लघुवित्त वित्तीय संस्था ४.४३ र कुमारी बैंक ४.१९ प्रतिशतले बढेका छन् । 

३) सकियो आर्थिक वर्ष, पूरा भएन सरकारको लक्ष्य

नयाँ चालु आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सुरु भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिएको छ। आर्थिक वर्ष सकिए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च भने लक्ष्य अनुसार गर्न सकेन । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च ५७.१८ प्रतिशतमात्र मात्र गर्यो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १६ अर्ब २१ करोड मात्र खर्च गरेको छ । सो वर्षका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर खर्च भने गर्न सकेन । 

असार अन्तिम सातामा मात्र पुँजी गत खर्च ८९ अर्ब २६ करोड ३९ लाख र चालु खर्च २८ अर्ब ७७ करोड १४ लाख  गरी कुल एक खर्ब १८ अर्ब तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च तथा भुक्तानी गरिएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ । 

अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा समग्र सरकारी खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यस आर्थिक वर्षमा पनि नागरिकले विकासको अनुभव गर्न सकेनन् । जसले गर्दा विकासको मूल आधार मानिने सडकको समेत विस्तार र विकास हुन सेकन ।

४) मौद्रिक नीतिको अन्तिम तयारीमा राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंक यति बेला धमाधम मौद्रिक नितीको तयारीमा जुटेको छ । राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।८० को मौद्रिक नीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिका लागि जेठबाट विभिन्न सरोकरवालासँग सुझाव मागेको थियो भने अहिले विभिन्न संघसंस्थासँग अन्तरक्रिया समेत गरिरहेको छ । विगतका वर्षहरुमा साउनको पहिलो साताभित्र मौद्रिक नीति  सार्वजनिक गरिएको थियो ।

यस वर्ष पनि साउनको पहिलो सातानै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा राष्ट्र बैंक रहेको छ । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कसिलो ल्याउने संकेत गर्दै आउनुभएको छ । उहाँले समग्रमा अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोबाट बाहिर निकाल्न साना तथा मझौला उद्योग–व्यवसाय, कृषि, विपन्न वर्गलगायतलाई हेरेर आगामी मौद्रिक नीति ल्याइने तयारीमा रहेको जनाउनुभएको छ ।

उद्यमी तथा व्यवसायीहरूले आगामी मौद्रिक नीति बढ्दो अवस्थामा रहेको आयात र यसबाट सिर्जित डलरको मौजाद घट्ने स्थितिलाई नियन्त्रण गर्ने, तरलता व्यवस्थापन, ब्याज दरको स्थायित्व र वाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्ने, घरेलु, साना र मझौला उद्योगको प्रवद्र्धन, उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन, निर्यात बढाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा भूमीका खेल्ने र विदेशी मुद्राको सञ्चितिको समस्या समाधान गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी घटाउने खालको आउन आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन् ।

५) नेविसंघ र अखिल क्रान्तिकारीद्धारा संयुक्त रुपमा गभर्नरको राजीनामा माग

विद्यार्थी संघ ( नेविसंघ) र अखिल क्रान्तिकारीले संयुक्तरुपमा विरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको राजीनामा माग गर्दै आएका छन् । आइतबार काठमाण्डौंको बालुवाटारस्थित विद्यार्थीहरुले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेका थिए ।

प्रदर्शनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोजेको भन्दै प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई रोकेपछि प्रहरी र प्रदर्शनकारीबिच झडप भएको हो । उनीहरूले गभर्नर अधिकारी राजनीतिक दलमा आबद्ध भएको भन्दै राजीनामाको विद्यार्थीहरुले माग गरेका छन् । 

एमालेको अर्थ विभागमा रहेका एम अधिकारी गभर्नर महाप्रसाद नै भएको आरोप लगाउँदै विद्यार्थीहरुले उनको बर्खास्ती माग गरेका हुन्। सरकार मौद्रिक नीति जारी गर्ने तयारीमा रहेको बेला गभर्नर विवादमा तानिएका हुन्। पार्टीमा गभर्नरको संलग्नताबारे बहस चर्किएको छ।

६) हिमालयन–एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको एकीकृत कारोबार सुरु

हिमालयन नरल इन्स्योरेन्स र एभरेष्ट इन्स्योरेन्स एक आपसमा मर्ज भएर हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्स बनेको छ । आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत यी दुई निर्जीवन बीमा कम्पनीको एकिकृत कारोबारको शुरु भएको छ । 

मर्जपछि बनेको हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका अध्यक्षमा एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका तर्फबाट महेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ रहने छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्सका तर्फबाट विजयबहादुर शाह रहने छन् ।

दुई कम्पनी मर्जपछि कम्पनीको चुक्तापुँजी २ अर्ब २३ कारोड ९९ लाख ३६ हजार ७०० रुपैयाँ भएको छ । मर्जपछि एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको १०० कित्ता शेयर हुनेले ८५ कित्ता शेयर हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका पाउने छन् ।

७) सरकारले आयल निगमलाई सात अर्ब दिने

सरकारले नेपाल आयल निगमलाई सात अर्ब दिने भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा समस्या परिरहेको नेपाल आयल निगमलाई सरकारले सात अर्ब ऋण उपलब्ध गराउने भएको हो ।
गत असार ३१ गते बसेको  मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेका निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सूचना तथा प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो जानकारी दिनुभएको हो ।

पेट्रोलियम पदार्थ खरिदमा इन्डियन आयल निगमलाई तिर्नुपर्ने रकम अभाव भएको भन्दै सरकारले सो ऋण रकम उपलब्ध गराएको उहाँले जनाउनुभएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार करबापत मूल्य समयोजन भएको ५९ करोड ८६ लाख ८० हजार रुपैयाँ भने अनुदा स्वरूप उद्योग मन्त्रालयमार्फत आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने निर्णय समेत भएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ ।

८) भारतबाट घटेर आयो इनधनको मूल्य

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेसँगै भारतीय आयल कर्पोरेसन (आईओसी) बाट पनि नेपाल आयल निगमका लागि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ । आइओसीले पन्ध्र।पन्ध्र दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य नेपाल आयल निगमलाई पठाउने गर्दछ ।शनिबार आइओसीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएर पठाएको हो।

निगमका अनुसार शनिबार पेट्रोल प्रतिलिटर १५ रुपैयाँ ७६ पैसा र डिजल प्रतिलिटर १६ रुपैयाँ ५६ पैसा घटेर आएको छ । यसअघि भारतबाट मूल्य बढेर आउँदा नेपालमा पनि पेट्रोलको मूल्य बढ्ने गरेको थियो । अहिले भारतबाट मूल्य घटेर आएकाले नेपालमा पनि घट्ला भन्ने आशा छ ।

९) १० अर्ब २० करोडको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक

नेपाल राष्ट्र बैंकले १० अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने भएको छ । बैंकले २८ दिन र ९१ दिने ट्रेजरी बिल जारी गर्न लागेको हो। बैंकले भोलि (सोमबार) सरकारलाई आवश्यक अल्पकालीन ऋण उठाउन बोलकबोल प्रक्रियामार्फत बैंकले ऋणपत्र बिक्री गर्न लागेको हो ।

बैंकले २८ दिनको अवधिको लागि ५ अर्ब रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त ट्रेजरी बिल साउन ३१ गते परिपक्क हुनेछ । त्यस्तै, बैंकले ९१ दिनको अवधिको लागि ५ अर्ब २० करोड रूपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्न लागेको हो । उक्त ट्रेजरी बिल कात्तिक १ गते परिपक्क हुनेछ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यो ट्रेजरी बिल भोलि (साउन २ गते, सोमबार) दिउँसो ३ बजे बोलकबोल भएर साउन ३ गते, मंगलबार बिक्री हुनेछ । ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो ।

१०) दक्षिण कोरियामा आयातित सामानको मूल्यमा वृद्धि

ऊर्जाको उच्च मूल्यका कारण दक्षिण कोरियामा आयातित सामानको मूल्य बढिरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक तथ्यांक अनुसार दोस्रो महिना पनि वृद्धि भएको छ । 
बैंक अफ कोरिया (बीओके) का अनुसार जून महिनामा आयात मूल्य सूची १५४.८४ रहेकोमा यो एक महिना पहिलेको भन्दा ०.५ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । अघिल्लो बर्षको उक्त अवधिमा भन्दा यो सूचकाङ्क ३३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।