काठमाडौं । नयाँ चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सुरु भएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिएको छ । आर्थिक वर्ष सकिए पनि सरकारले पुँजीगत खर्च भने लक्ष्य अनुसार गर्न सकेन । यस आर्थिक वर्षमा सरकारले पुँजीगत खर्च ५७.१८ प्रतिशतमात्र मात्र गर्यो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले आर्थिक वर्षमा दुई खर्ब १६ अर्ब २१ करोड मात्र खर्च गरेको छ । सो वर्षका लागि सरकारले पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ७८ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर खर्च भने गर्न सकेन । 

असार अन्तिम सातामा मात्र पुँजी गत खर्च ८९ अर्ब २६ करोड ३९ लाख र चालु खर्च २८ अर्ब ७७ करोड १४ लाख  गरी कुल एक खर्ब १८ अर्ब तीन करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च तथा भुक्तानी गरिएको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ । 

अघिल्लो वर्षहरुको तुलनामा समग्र सरकारी खर्च बढे पनि पुँजीगत खर्च भने बढ्न सकेन । पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा यस आर्थिक वर्षमा पनि नागरिकले विकासको अनुभव गर्न सकेनन् । जसले गर्दा विकासको मूल आधार मानिने सडकको समेत विस्तार र विकास हुन सेकन । 

यस्तै यस आर्थिक वर्षमा चालु खर्च ९०.७६ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ६६ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ६२.५ प्रतिशत अर्थात् एक खर्ब १८ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षको लागि चालुतर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ एक खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्ने क्रममा आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ मा कुल सरकारी खर्च १४ खर्ब ४७ अर्ब ५१ करोड अर्थात ८८.६ प्रतिशत हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । 

कुल सरकारी खर्चमध्ये चालू खर्च नौ खर्ब ७१ अर्ब ८६ करोड अर्थात ९१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च तीन खर्ब नौ करोड अर्थात ७९.४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब ७५ अर्ब ५६ करोड अर्थात ९२.७ प्रतिशत खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको थियो ।

आर्थिक वर्षको सकिदाँ भने सरकारको खर्चको संशोधित अनुमान नजिक खर्च पुग्ने सेकन । संशोधन पश्चयात पनि पुँजीगत खर्च र समग्र खर्च बढ्न सकेको छैन । सरकारले एक आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट अर्थात् १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाको ७९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

यस आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटको कुल ७९ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब एक अर्ब ४२ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा कार्यालयले जनाएको छ । अर्कोतर्फ यस आर्थिक वर्ष पनि सरकारी कार्यालयले सरकारी नियम उल्लघंन गर्दै आर्थिक वर्षको अन्त्यमा समेत आर्थिक कारोबार जारी राख्दा समग्र खर्चको आकार बढेको हो । 

यो समयमा पुँजीगत खर्च धेरै हुने र त्यसको भुक्तानी समेत हुने गरेको पाईन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम (१) अनुरुप सरकारी कार्यालयले विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनि तोकेको शीर्षकको रकम बाहेक भुक्तानी दिनु पर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकास र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । 

महालेखा नियन्त्रक भुक्तानी रोक्नेको लागि सम्पूर्ण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय , सम्वन्धित प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय वा प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयलाई पत्राचार गरे पनि भुक्तानी रोकेको भने पाइदैन ।