१) सर्वोच्चद्वारा अर्थ सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन अस्वीकार 

करको दर हेरफेर र त्यससँग जोडिएको सिसिटिभी फुटेज प्रकरणमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको शुक्रबारको इजलासले अर्थमन्त्रालयको करको दर हेरफेरसँग जोडिएको सिसिटिभी फुटेज प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो । 

अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याललगायतले सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न अनि सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने मुद्दालाई प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश पनि दिएको छ ।

२) सेयर बजार ७.९३ अंकले बढ्यो

यस साता लगातार चार दिन सेयर बजार बढेको छ । कारोबारको अन्तिम शुक्रबार सेयर ७.९३ अंकले बढेको हो । नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)का अनुसार सेयर बजार ७.९३ अंकले बढ्दा नेप्से परिसूचक २ हजार ९.४६ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । 

सेयर बजार बढ्दा १ अर्ब ४५ करोड ६२ लाख ५९ हजार ८३३ रुपैयाँको कारोबार भएको छ भने ४० लाख ५१ हजार ७७१ कित्ता सेयर किनबेच भएका छन् ।  

यस्तै उपसमुहहरुमा बैंकिङ १.३८ प्रतिशत, विकास बैंक ०.१५ प्रतिशत, माइक्रो फाइनान्स १.५७ प्रतिशत, लाईफ इन्स्योरेन्स ०.३९ प्रतिशत र म्युचल फण्ड १.४९ प्रतिशतले बढेका छन् भने बाँकी घटेका छन् । 

कम्पनीहरुमा १०.५ प्रतिशत नेपाल इन्भेष्टमेन्ट डिभेञ्चर २०८२ र १०.२५ प्रतिशत माछापुच्छ्रे बैंक डिभेञ्चर २०८५ मा सकरात्मक सर्किट ब्रेक लागेको छ भने १० प्रतिशत सानिमा डिभेञ्चर ९.९८ प्रतिशत, नबिल ब्यालेन्स फण्ड–३ ९.९१ प्रतिशत र ११ प्रतिशत एनआईसी एशिया डिभेञ्चर ९.८८ प्रतिशतले बढेका छन् ।

३) लक्ष्य अनुसार पूँजीगत खर्च गर्नमा सरकार असफल

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिन दुई दिन मात्र बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले पूँजीगत खर्च २ खर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । तर सरकारले यस आर्थिक वर्षमा सरकारले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ विकास खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार बिहीबारसम्म २ खर्ब ६ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबरको पूँजीगत खर्च भएको छ । यो कुल लक्ष्यको ५४.५८ प्रतिशत मात्र हो । यस वर्ष सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो ।

सरकारले यस वर्ष पूँजीगत खर्चका लागि शुक्रबार र शनिबार मात्र भुक्तानी गर्न सक्छ । यस अनुसार पछिल्ला केही वर्षयता कै कम पूँजीगत खर्च हुने संकेत देखिएको छ ।
यस्तै सरकारले असार महिनामा ६५ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गरिसकेको छ । जेठ  ३१ सम्म पूँजीगत बजेट खर्च १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो ।

पूँजीगत बजेट खर्च प्रभावित हुँदा समग्र खर्च समेत ७८.२२ प्रतिशत मात्र भएको छ । शतप्रतिशत बजेट खर्च गर्न सरकारले शुक्रबार र शनिबार मात्र २१.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

४) विश्व बैंकले स्वीकृत गर्यो नेपालका लागि एक सय मिलियन डलर ऋण

विश्व बैंकले नेपालका लागि पौने १३ अर्ब रुपैयाँ (एक सय मिलियन डलर) ऋण स्वीकृत गरेको छ । नेपालको हरित, जलवायु–उत्थानशील र समावेशी विकासमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले सो ऋण स्वीकृत गरेको हो । 

ग्रीन, रेसिलियन्ट र इन्क्लुसिभ डेभलपमेन्ट ((जीआरआईडी) का तीन चरणका कार्यक्रममध्ये पहिलो चरणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न यो ऋण सहायता उपयोग हुने विश्व बैंकले जनाएको छ ।

विश्व बैंकका अनुसार यी कार्यक्रममार्फत कोभिड, प्रकोप, जलवायु र वातावरणीय जोखिमलगायत नेपालको विकासलाई असर गर्ने जटिल चुनौतीको सामना गर्दै गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्नेछ । 

५)  ११ महिनामा १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात

नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको सामान आयात गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार १० खर्ब ९५ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँको २० वस्तु आयात भएको छ । बाँकी वस्तु ६ खर्ब ६७ अर्ब ७४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको मात्र आयात भएको  । 

सरकारले गत वैशाख १३ गते उच्च आयातका कारण विदेशी सञ्चिती घट्दै गएको र तरलता अभाव भएको भन्दै १० वटा वस्तुको आयातमा चालु आर्थिक वर्षसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
बढ्दो आयातलाई रोक्न के अब सरकारले यी वस्तुहरुमा पनि प्रतिबन्ध लगाउला ? 

यस्तै नेपालले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १९ खर्ब ४९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार गरेको छ ।

उक्त अवधिमा १७ खर्ब ६३ अर्ब २२ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बराबरको आयात गरेको छ भने १ खर्ब ८५ अर्ब ८३ करोड ७० लाख रुपैयाँ बराबरको वस्तु निर्यात गरेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा नेपालले १५ खर्ब ७७ अर्ब ३८ करोड ६० लाख रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको छ ।

६) नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालनसहितका मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरु

सरकारले नेपाल–चीन सीमा मामिला परामर्श बैठक सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । झन्डै एक दशकअघिदेखि रोकिएको नेपाल–चीन सीमा मामिला परामश बैठक नियमित रूपमा सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो

यस्तै बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको म्याद तीन महिनाका लागि थप्ने निर्णययसमेत गरेको छ ।

बैठकले सुशासन विधेयक पारित गर्ने र सुशासन आयोग गठन गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थमा करबापत मूल्य समायोजन भएको रकम उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत नेपाल आयल निगमलाई उपलब्ध गराउने, विश्वव्यापी व्यापारका लागि सहायता पुनरावलोकन कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुने, नेपाल–तिब्बत व्यापार सहजीकरण समितिको बैठकमा नेपाल सहभागी हुने, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीलाई छुट दिनेलगायत विकल्प प्रयोग गर्ने, नेपाली इँटा व्यवसायीको दुईपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापित गर्ने, नेपाल र मोरक्कोको दुईपक्षीय सम्बन्धका विषयमा परामर्श गर्ने,राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ स्वीकृत गर्ने, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको बाधा, अड्चन फुकाउने निर्णयसमेत गरेको छ ।

७) धमाधम मर्जरमा जाँदै बीमा कम्पनीहरु

पछिल्लो समय बीमा कम्पनीहरूबीच धमाधम मर्जर तथा एक्विजिसन हुन थालेको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले मर्जरबाटै पूँजी बढाउन निर्देशन दिएसँगै बीमा कम्पनीहरू धमाधम मर्जरमा जान थालेका छन् ।

बीमा समितिको निर्देशन अनुसार २०७९ चैत मसान्तसम्ममा जीवन बीमा कम्पनीहरूले न्यूनतम रू ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले रू २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ ।

तोकिएको समयमा निर्धारित पुँजी पुर्याउन नसके कम्पनीहरूले ‘बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०७६’ बमोजिम हुनेगरी पुँजी कायम गर्नुपर्ने समितिले जनाएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूलाई समितिले हकप्रद निष्कासन गर्न बन्देज गरेको छ । हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न बन्देज गरेका कारण कम्पनीहरूलाई बोनस सेयरबाट मात्रै पुँजी बढाउन कठिन छ ।

८) उपसभामुखमा कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसाल निर्वाचित

प्रतिनिधि सभाको उपसभामुखमा पुष्पा भुसाल निर्वाचित हुनुभएको छ । शुक्रबार संसदमा भएको मतदानमा पाँचदलीय गठबन्धनकी साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका सांसद भुसालले १४८ मत पाएर विजयी हुनुभएको हो । 

उपसभामुखमा भुसाल र नेकपा एमालेका विद्या भट्टराई उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । भुसाललाई उपसभामुखमा चयन गरियोस भन्ने प्रस्ताव पारित भएका कारण भट्टराईको प्रस्तावमा मतदान नै गर्नु परेन ।

२०७६ साल माघ ६ गते तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिएपछि अहिलेसम्म खाली रहेको यो पदमा आज चुनाव भएको हो । उहाँ  २०२८ सालदेखि राजनीतिमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।

९) मर्जमा गएका ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर तिर्न महालेखापरीषकको निर्देशन

मर्जमा गएका ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ शुल्क एवं ब्याजसमेत गरी कर तिर्नु पर्ने भएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले मर्जमा गएका ११ बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर उठाउन निर्देशन दिएको हो। 

कार्यालयको ५९ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार मर्जर वा एक्विजिसनमा गएका ती बैंक तथा वित्तीयहरुले बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त लाभमा कर छुट लिएको पाइएपछि उक्त रकम असुुल्न निर्देशन दिइएको हो। 

कार्यालयका अनुसार मर्जर/एक्विजिसनमा कर–आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्तिले कहिले कुनै आय प्राप्त गर्छ वा कुनै खर्च गर्छ भन्ने कुराको निर्धारण यस ऐनको अधीनमा रही लेखाको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुरुप हुने र उपदफा ३ मा कम्पनीले कर प्रयोजनको लागि एक्रुअल आधारमा लेखांकन गर्नुपर्ने र दफा ७ मा व्यवसायबाट भएको सबै लाभ तथा मुनाफा व्यवसायको आयमा समावेश हुने व्यवस्था रहेको छ।

१०) श्रीलंकाका राष्ट्रपतिले दिए पदबाट राजीनामा

देश छाडेर भाग्नुभएका श्रीलंकाका राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षेले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । श्रीमती र दुई जना अंगरक्षकसहित माल्दिभ्स हुँदै सिंगापुर पुग्नुभएका राजापाक्षेले त्यही बाट राजीनामा दिएको अन्र्तराष्ट्रीय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन ।

यसअघि उहाँले १३ जुलाई सम्ममा पदबाट राजीनामा दिने सभामुखलाई बताएका थिए । तर समयसीमा भित्र उहाँले राजीनामा नदीदा श्रीलंकाको अवस्था तनावग्रस्त बनेको थियो ।

गोटाबाया राजापाक्षको अनुपस्थितिमा बुधबार प्रधानमन्त्री रनिल बिक्रमासिंघेलाई कार्यवाहक राष्ट्रपति नियुक्त गरिएको छ । कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री विक्रमासिंघेले सेना र प्रहरीलाई देशको सुरक्षा स्थिति सम्हाल्न निर्देशन दिनुभएको छ ।