काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले मुलुकको प्रमुख प्रशासकीय परिसर सिंहदरबारभित्रका अर्थ लगायत अन्य मन्त्रालयका सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरू सुरक्षित छैनन् भनेर अनुमानसमेत गर्न नसकिने बताएको छ ।

रिट निवेद बाबुराम अर्याल लगायतले अर्थ मन्त्रालय र अन्य मन्त्रालय समेत सीसीटीभी फुटेज सुरक्षित राख्न माग राखी रिट निवेदन पेश गर्नुभएको थियो । शुक्रबार सर्वोच्चले सिंहदरवारको सुरक्षा संवेदनशीलताका कारण पनि यी दृश्य मेटिए होलान भनी अनुमान गर्न नसकिने भन्दै अन्तरिम आदेश आवश्यक नभएको जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य मन्त्रालयसमेत रहेको सिंहदरबार परिसरभित्रको सुरक्षा संवेदनशील सीसीटीभी क्यामेरा तथा त्यस क्यामेरामा कैद भएका सम्बन्धित डेटाहरु नमेटिने गरी सुरक्षित तबरले संचय गरी राख्नू भनी अन्तरिम आदेश माग भई आएको सन्दर्भमा विचार गर्दा सिंहदरबार देशको केन्द्रीय प्रमुख प्रशासकीय परिसरभित्रको सुरक्षासमेतलाई दृष्टिगत गर्दा सम्बन्धित निकायहरुले सिंहदरबार भित्रको अर्थ मन्त्रालयलगायत अन्य मन्त्रालयहरुको सीसीटीभी क्यामेराले कैद गरेका डेटाहरु सुरक्षित राखेका छैनन् भन्ने अनुमानसमेत गर्न नसकिने हुँदा सो सम्बन्धमा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

आगामी वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन् । उक्त विषयमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले बजेट निर्माणको क्रममा अनियमितता भए।नभएको अनुसन्धान गरिरहेको छ ।