१९ माघ, २०८१ शनिबार
11:31:08 AM
३१ असार, २०७९
अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याललगायतले सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न अनि सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो ।
काठमाडौं,
करको दर हेरफेर र त्यससँग जोडिएको सिसिटिभी फुटेज प्रकरणमा परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय मधुकुमार मरासिनी र कृष्णहरि पुस्करलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको शुक्रबारको इजलासले अर्थमन्त्रालयको करको दर हेरफेरसँग जोडिएको सिसिटिभी फुटेज प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको शुक्रबारको इजलासले अर्थमन्त्रालयको करको दर हेरफेरसँग जोडिएको सिसिटिभी फुटेज प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।
अधिवक्ताहरु सरोजकृष्ण घिमिरे र बाबुराम अर्याललगायतले सिसिटिभी फुटेज सुरक्षित राख्न अनि सचिवद्वयलाई जिम्मेवारीबाट हटाउन माग गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ भने मुद्दालाई प्राथमिकता दिन अग्राधिकारको आदेश पनि दिएको छ ।
