काठमाडौँ,
अर्थ मन्त्रालयका दुवै सचिवलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

बजेट निर्माणका क्रमको सीसीटिभी फुटेज डिलिट भएको र अर्थका २ सचिव पदमा रहिरहंदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै पदमुक्त गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाउन रिटमा माग गरिएको छ । 

अधिवक्ताहरु बाबुराम अर्याल, सरोजकृष्ण घिमिरेलगायत ४ जनाले बिहिबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको हो । 

बजेट निर्माणका क्रमको सीसीटिभी फुटेज डिलिट भएको र अर्थका २ सचिव पदमा रहिरहंदा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने भन्दै पदमुक्त गरेर अनुसन्धान अगाडी बढाउन रिटमा माग गरिएको छ । 

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी र राजस्व सचिव कृष्णहरी पुस्कर विरुद्ध रिट परेको हो । 

रिटमा गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि विपक्षी बनाईएको छ ।

उक्त सीसीटिभी फुटेज सुरक्षित राख्नको लागि गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रहरी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँलाई अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ। उक्त रिटको पेशी असार ३१ गते शुक्रबारको लागि तोकिएको छ ।

बजेट निर्माणको क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर हेरफेर गरेको आरोप तत्कालिन जनार्दन शर्मालाई लागेको छ ।  त्यसपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएको छ भने उक्त घटनाको संसदीय विशेष समितिले छानविन गरिरहेको छ ।