काठमाण्डौं । संघीयता कार्यान्वयनमा आएसँगै स्थानीय निकायमा बेरुजुको बेतिथि बढ्दो रहेको देखिएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५९ औं प्रतिवेदन अनुसार मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहतर्फ लेखा परिक्षण अंकको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु रहेको छ ।

जसमा पनि मधेश प्रदेश अन्तरगत महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिकामा २३ प्रतिशतभन्दा बढि बेरुजु रहेको कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा २३.८७ प्रतिशतसम्म बेरुजु देखिएको छ । यो आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका ७५३ वटा निकायहरुमध्ये ७४४ वटा निकायको मात्र लेखापरिक्षण गरिएको कार्यालयले जननाएको छ । 

लेखापरिक्षणलाई उच्च, मध्ययम र न्युन जोखिम गरी तीन भागमा वर्गीकरण गरिएको छ । 

यस्तै मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय तहतर्फ सबैैभन्दा कम (शुन्य) बेरुजु देखिएका तीन गाउँपालिका छन् । जसमा ताप्लेजुङको सिरीजंघा गाउँपालिका, प्युठानको मल्लरानी र सरुमानी गाउँपालिका रहेका छन् । 

बेरुजुको स्थिति कस्तो छ ?

यो वर्ष संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरिक्षणबाट १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । जसमा असुल गर्नुपर्ने बेरुजु कुल बेरुजुको २९.३३ प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने कुल बेरुजुको ६०.५१ प्रतिशत र अनियमित भएको बेरुजु कुल बेरुजुको १८.० प्रतिशत रहेको पाइएको छ । 

यस्तै प्रमाण कागज पेश नभएको बेरुजु कुल बेरुजुको ४२.२९ प्रतिशत रहेको छ भने जिम्मेवारी नसारेको बेरुजु शुन्य रहेको छ । 

यसैगरी, शोधभर्ना नलिएको बेरुजु कुल बेरुजुको ०.२२ प्रतिशत र पेस्कीतर्फ कुल बेरुजुको १०.१६ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ ।