गण्डकी,

गण्डकी प्रदेशका अर्थमन्त्री रामजीप्रसाद बराल (जीवन)ले बजेटका सम्बन्धमा सभाको बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै बजेट त्रुटिपूर्ण नभएको स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट ल्याउने, निर्णय गर्ने र नीति योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारका साथै धारा ५९ को उपधारा ७ ले घाटा बजेट बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको

गण्डकी प्रदेशसभाको आज आइतबारको बैठकमा उहाँले संविधानको धारा ५९ को उपधारा १ ले प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी विषयमा कानून बनाउने, वार्षिक बजेट ल्याउने, निर्णय गर्ने र नीति योजना तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकारका साथै धारा ५९ को उपधारा ७ ले घाटा बजेट बनाउन सक्ने अधिकार प्रदान गरेको बताउनुभयो ।

संविधानको धारा २०३ को उपधारा २ ले सङ्घीय कानूनबाहेक कुनै ऋण लिन नपाउने व्यवस्था र धारा २५१ को उपधारा १ को खण्ड (च) ले आन्तरिक ऋणको सीमा निर्धारण गर्ने काम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हुने व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १४ को उपदफा १ मा आयोगले गरेको सिफारिसको सीमाभित्र नेपाल सरकारसँग पूर्वसहमति लिई आन्तरिक ऋण लिनसक्ने व्यवस्था गरेको र दफा १५ को उपदफा १ मा नेपाल सरकारले प्रदेशलाई ऋण दिनसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो । 

अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को यी दुई व्यवस्थाले पनि आन्तरिक ऋण र नेपाल सरकारले दिने ऋण दुई फरक फरक प्रकृतिका ऋण हुन् भन्ने विषय प्रस्ट गरेको उहाँले बताउनुभयो ।