काठमाण्डौं  । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि सरकारसँग निर्वाचन आयोगले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च मागेको छ । आयागेले महँगी बढेको भन्दै सरकारसँग १० अर्ब रुपैयाँ खर्च मागेको जानकारी दिएको हो । 
२०७४ सालमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा ७ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। निर्वाचन आयोग, ७७ वटै जिल्ला निर्वाचन कार्यालय  र १६५ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले यो सो खर्च गरेका हुन्।

निर्वाचन आयोगका अनुसार तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च, मतदाता संख्यामा भएको वृद्धि, मतदानस्थल र मतदान केन्द्रहरुको बढोत्तरी, बजार मूल्य, ढुवानी खर्च लगायतका कारणबाट आगामी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन गर्नका लागि खर्च पनि बढी लाग्ने छ । 

उक्त निर्वाचनहरु सम्पन्न गर्न करिब १० अर्ब खर्च हुने प्रारम्भिक अनुमान आयोगले गरेको हो ।

निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा, मुख्य सचिव लगायतको उपस्थितिमा छलफल गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन मंसिर २ गते शुक्रबार वा ४ गते आइतबार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोक्न नेपाल सरकारलाई परामर्श दिएको छ । एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, मितव्ययी र विश्वसनीय हुने आयोगको जनाएको छ ।

आयोगले २०७४ सालमा सम्पन्न मौजुदा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधि आगामी २०७९ मंसिर २२ गते पूरा हुने निष्कर्षसहित सो अगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्न निर्वाचनको मिति तोक्न परामर्श दिएको हो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ तथा निवाचनसम्बन्धी कानूनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था गरेको छ । 

संविधानको धारा ८५ ले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल तथा धारा १७७ ले प्रदेशसभाको कार्यकालअगावै विघटन भएकोमा बाहेक ५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ।