काठमाडौँ, 
सरकारले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको जनाउँदै उपलब्ध मल किफायत (फारु) गरी प्रयोग गर्न कृषकलाई सुझाव दिएको छ । नेपालले मल आयात गर्दै आएका कयौँ मुलुकले कच्चा पदार्थ अभाव र आन्तरिक खपत देखाउँदै निर्यात गर्न नसक्ने भनेपछि मल अभाव हुनसक्ने पूर्वानुमान गरी उपलब्ध मल किफायत गरी प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको हो ।
यद्यपि सरकारले अघिल्ला वर्षका तुलनामा यस वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो वर्ष १३ अर्ब विनियोजन भएकामा यस वर्ष मलका लागि १५ अर्ब छुट्याइएको थियो । रासायनिक मलको माग र आपूर्ति अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मन्त्रालयका उपसचिव गङ्गादत्त आचार्यले भन्नुभयो, “यो वर्ष मल खरिदका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ, मुलुकभित्र रासायनिक मलको बिक्रीमूल्य यथावत छ, खरिद मूल्य पोहोरको तुलनामा दोब्बरले बढेको छ ।”

 नेपालले मल आयात गर्दै आएका कयौँ मुलुकले कच्चा पदार्थ अभाव र आन्तरिक खपत देखाउँदै निर्यात गर्न नसक्ने भनेपछि मल अभाव हुनसक्ने पूर्वानुमान गरी उपलब्ध मल किफायत गरी प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको हो ।

रासायनिक मलमा मात्र भर नपर्न तथा प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा बढवा दिन सुझाव दिँदै मन्त्रालयले रासायनिक मल एवं प्राङ्गारिक मलबीच सन्तुलन मिलाएर उत्तिकै खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन आश्वस्त तुल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र अभावका कारण यस वर्ष पोहोरको भन्दा एक लाख मेट्रिक टन अर्थात् करिब तीन लाख मेट्रिक टनका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ । उक्त परिमाणको मल प्राप्त गर्न थप रु १३ अर्ब बजेट थप आवश्यक पर्नेछ । सरकारले हालसम्मकै वार्षिकरूपमा सबैभन्दा बढी अघिल्लो आर्थिक वर्ष चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरेको थियो ।
मुलुकमा वार्षिकरूपमा युरिया तीन लाख, डिएपी दुई लाख र पोटास २० हजार मेट्रिक टनको प्रभावकारी माग रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा मुलुकको मलको माग धान्न करिब रु ६० अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने छ । देशमा खासगरी धान, गहुँ, मकै, कोदो, उखु, चिया, तोरी र तरकारीका लागि मलको माग र खपत हुँदै आएको छ ।
मन्त्रालयले बालीनालीका लागि जति मल आवश्यकता पर्छ त्यति ल्याउन सकेको छैन । रासायनिक मलका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुने, ठेक्का समयमा नलाग्ने तथा लागिहाले पनि समयमा मल भित्र्याउन नसक्दा सिजनमा मल अभाव छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट विभिन्न चरण पूरा गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले रासायनिक मल आयातमै पनि कतिपय व्यवधान छ । सामान्य अवस्थामा बोलपत्र आह्वानदेखि मुलुकभित्र मल आइपुग्न छ महिनाको अवधि लाग्छ । बाली लगाउने बेला सिजनमा समयमै माग भएको परिमाणमा मल दिन नसकेमा मल अभाव भएको मानिन्छ । धान, चिया, उखु र तरकारीलाई जेठदेखि असोज, गहँु, उखु र तरकारीलाई कात्तिकदेखि पुस तथा चैतेधान, मकै र तरकारीलाई माघदेखि वैशाखसम्म आवश्यकतानुसार युरिया, डिएपी र पोटास मल चाहिन्छ ।
यस वर्ष साल्टट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले एक लाख ९८ हजार र कृषि सामग्री संस्थानले एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलका लागि ठेक्का गरे छ । अपुग रकम अर्थमन्त्रालयसँग माग भइसकेको छ । मन्त्रालयको रासायनिक मल आयातसम्बन्धी शाखाका निर्देशक आचार्य भन्नुहुन्छ, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल अभाव छ, चीनले मल अभाव देखाउँदै मल निर्यात गर्ने भनेको छ, भारतमै पनि अभाव छ, उपलब्ध हुने सुनिश्चित कमजोर छ, मल पर्याप्त नभएकाले किफायत गरेर चलाउन कृषकलाई आह्वान गर्नुपरेको हो ।”

धान, चिया, उखु र तरकारीलाई जेठदेखि असोज, गहँु, उखु र तरकारीलाई कात्तिकदेखि पुस तथा चैतेधान, मकै र तरकारीलाई माघदेखि वैशाखसम्म आवश्यकतानुसार युरिया, डिएपी र पोटास मल चाहिन्छ ।

अहिले बोलपत्र भएन भने असारमा मल ल्याउन कठिन हुने जनाउँदै मन्त्रालयले केही दिनअघि संसदीय समितिलाई सबै कुरा सुनिश्चित भए बोलपत्र भएको मितिबाट मल खरिद गरी स्वदेश आइपुग्न करिब २९६ दिन लाग्ने जानकारी गराएको थियो । नेपालमा खासगरी चीन, भारत, मोरक्कोसहित खाडी मुलुकबाट ठेकेदारमार्फत मल गरिद गरी आयात गरिँदै आएको छ ।
मलको आवश्यकता सदाका लागि सम्बोधन गर्न मुलुकमै मल कारखाना स्थापनाका लागि अध्ययन भइरहेको जानकारी दिइएको छ । मल कारखाना स्थापनाका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थका रूपमा ग्यास र विद्युत्को नियमित आपूर्तिको सुनिश्चिता हुनुपर्नेछ । कारखाना स्थापनाका लागि करिब रु एक खर्ब २५ अर्ब बजेट लाग्ने पूर्वानुमान छ ।
सङ्घीय मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयनमा रासायनिक मल अभावलाई सामना गर्न जैविक तथा प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढाउन लागेको जानकारी दिइएको छ । सरकारले हाल रासायनिक मलमा कृषकलाई प्रतिकिलो रु १०० भन्दा बढी अनुदान दिँदै आएको छ । मुलुकमा सबैभन्दा बढी मल खपत प्रदेश नं २ मा हुने गरेको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा हुन्छ । अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिकामा प्रत्येक स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आवश्यक पर्ने अनुदानको रासायनिक मलको प्रकार र परिमाण खुलाई हरेक वर्ष माघ मसान्तभित्र प्रदेश कृषि मन्त्रालयमा पठाउने र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयले माग एकीकृत गरी फागुन मसान्तभित्र सङ्घीय मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थानुसार चालु आव २०७८÷७९ का लागि युरिया छ लाख ५२ हजार, डिएपी तीन लाख ६५ हजार र पोटास एक लाख ५८ हजार मेट्रिक टन मल माग भइआएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार मलको माग र खपतलाई विश्लेषण गर्दा आवश्यक पर्ने जम्मा परिमाणको करिब ४० प्रतिशत मलखादको प्रभावकारी माग रहिआएको छ । रासायनिक मलको आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकारले भकारो सुधारलगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । रासायनिक मल व्यवस्थापन ः हालको अवस्था र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी दिँदै मन्त्रालयले मलमा आत्मनिर्भर हुन जैविक तथा प्राङ्गारिक मल प्रवद्र्धनको खाँचो औँल्याएको छ ।
रासस