२४ पुस । भूूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठले भूूमिहीनको समस्या समाधानका लागि परिणाम निकाल्ने र जनताले महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

राष्ट्रि«य भूूमि आयोगले शनिबार काठमाडौँैमा आयोजना गरेको भूूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले भूूमिलाई समुुचित ढङ्गबाट व्यवस्थापन गर्दै आयोगको कार्यविधिअनुसार अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोग नीतिगत र व्यवहारिकरूपमा काममा लागेको भन्दै आयोग र स्थानीय तह दुवै मिलेर भूूमिहीनको समस्या समाधान गर्ने काम सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नेमा आफूू विश्वस्त रहेको पनि बताउनुुभयो ।

उहाँले भूमिहीन दलित, वास्तविक सुुकुम्बासी कोही पनि भूूमि पाउनबाट बञ्चित हुन नुहनेमा जोड दिँदै पार्टी र भोटरका नाममा कसैलाई पनि भेदभाव नगरी काम गर्न समेत स्थानीय तहका प्रमुख र राष्ट्रिय भूूमि आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

मन्त्री श्रेष्ठले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम, सहयोग, समन्वय, सहजीकरणका साथै अन्य आवश्यक नीतिगत काममा पूर्ण सहयोग रहने  प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभयो । भूूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुुकुुम्वासीसँगै कमैया, हलिया, कमलरी, हरुवा, चरुवाको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले अध्ययन समिति बनाएर काम सुरु गरिसकेको भन्दै वेनिसा, स्वबासीको समस्या समाधानका लागि पनि पहल सुरु गरेको र सबै खालका भूूमिसँग जोडिएका समस्या अन्त्य गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूूमि आयोगका अध्यक्ष केशव निरौलाले भूूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुुकुुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनका लागि बनेको कार्यविधिअनुसार काम गर्न आफूूहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा राष्ट्रिय भूूमि आयोगका उपाध्यक्ष नहेन्द्र खड्काले सरकार, आयोग र स्थानीय तहबीच जनताको भरोसा बढ्ने तथा नागरिकले अनुुभूति गर्ने गरी काम गर्न लागिपरेको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय भूूमि आयोग र ६८ वटा स्थानीय तहबीच आज भूूमिहीन दलित, भूूमिहीन सुुकुुम्वासीलाई जग्गा वितरण र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय भूमि आयोग र स्थानीय तहबीच कार्य सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।