काठमाण्डौं । सरकारी योजनाअनुसार काम नभएको कारण संघीय मन्त्रीहरुको निवास बन्न अझै १ वर्ष लाग्ने भएको छ । गत १ वैशाखमा संघीय मन्त्रीहरुको निवास काठमाडौंको भैंसेपाटी सरिसक्थ्यो । तर, समयमै काम नहुँदा आयोजनाको निर्माण झण्डै एक वर्ष धकेलिने भएको छ ।

मन्त्री निवासको पहिलो चरणको काम गर्न लागेको ठेक्का सम्झौताअनुसार २७ कात्तिक, २०७८ गते नै यो भवनहरु निर्माण भएर हस्तान्तरण भइसक्नुपर्थ्यो, तर महामारीको कारण देखाएर आयोजनाको म्याद आगामी चैतसम्म थपिएको थियो ।

तर, काम नसकिएपछि मन्त्री निवासका भवनहरुको निर्माण अवधि ६ महिनापछि धकेलिएको छ । निर्माणमा भएको ढिलाइ र निवास क्षेत्रसँगैको सडकबारेको विवादजस्ता कारणले परियोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको हो ।

पहिलो चरणको काम गर्न लागेको ठेक्का सम्झौताअनुसार २७ कात्तिक, २०७८ गते नै यो भवनहरु निर्माण भएर हस्तान्तरण भइसक्नुपर्थ्यो, तर महामारीको कारण देखाएर आयोजनाको म्याद आगामी चैतसम्म थपिएको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तरगतको विशेष भवन निर्माण आयोजनाका प्रमुख दिलिप श्रेष्ठका अनुसार अबएको १४ महिनापछि मात्रै मन्त्री निवास मन्त्रीहरु बस्नयोग्य बन्नेछ ।

पहिलो फेजको काम गर्न थप ६ महिना समय दिएका छौं, उहाँले भन्नुभयो, दोस्रो चरणको कामका लागि भएको ठेक्काअनुसार १ वर्ष २ महिनाको समय बाँकी छ ।

आयोजना स्रोतका अनुसार पछिल्लो समयमा भएको मूल्यवृद्धिको कारण देखाएर ठेकदारले काम गर्न आनकानी गर्दै आएको छ । जसले गर्दा आयोजनाको निर्माण अवधि र लागत दुबै बढ्ने अवस्था आएको हो ।

मन्त्री निवासको पश्चिमतर्फका स्थानीयले सडकको मुद्दा उठाएपछि कम्पाउण्ड पर्खाल बनाउने काम पनि रोकिएको छ । पश्चिमतर्फका स्थानीयवासीले लामो समयदेखि मन्त्री निवासको पर्खाल लगाउँदा ११ मिटरको सडक छोड्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । तर, आयोजनाले भने ८ मिटर मात्रै छोड्न सकिने अडान राख्दै आएको छ ।

स्थानीयको मागअनुसार पर्खाल लगाउँदा मन्त्री निवासको गुरुयोजना नै प्रभावित हुने अवस्था रहेको आयोजनाका अधिकारीहरु बताउँछन् । स्थानीयलाई ११ मिटरको सडक चाहिने भए ‘सेन्टर लाइन’ राखेर त्यसबाट दुवैतर्फ आयोजना र स्थानीयले जग्गा दिने सहमति गर्न सरकारले आग्रह गरेको छ । तर, त्यसमा पनि स्थानीयले चित्त नबुझाएपछि मन्त्री निवासलाई पक्की पर्खालले घेर्ने काम अलपत्र परेको छ ।

मन्त्री निवासभित्र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन, स्विमिङ पुल, सामुदायिक भवन, बगैंचा लगायतका पूर्वाधार बनाउन अर्को ३४ करोड ठेक्का लागेको छ । भवनभित्र इन्टेरियरको काम गर्न अर्को ११ करोडको ठेक्का पनि लागेको छ ।

सडकबारे सहमति नभएपछि मन्त्री निवासबाट निस्कने आकाशे पानी ढलको व्यवस्थापनबारे पनि अन्योल भएको छ । कम्पाउन्ड बाहरिको सडकमुनिबाटै ढलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले सामाजिक रुपमा उत्पन्न यस्तो मतभेदले समस्या परेको छ । पर्खाल नलगाई भित्रका सर्भिस सडकहरु बनाउन पनि नसकिने अवस्था छ ।

पहिलो चरणको काम नसकिएपछि दोस्रो चरणमा काम गर्न लागेको ठेक्का पनि प्रभावित छ । मन्त्री निवासभित्र सुरक्षाकर्मी बस्ने भवन, स्विमिङ पुल, सामुदायिक भवन, बगैंचा लगायतका पूर्वाधार बनाउन अर्को ३४ करोड ठेक्का लागेको छ । भवनभित्र इन्टेरियरको काम गर्न अर्को ११ करोडको ठेक्का पनि लागेको छ ।

२४ मन्त्रीका लागि छुट्टाछुट्टै भवन बनाइएको छ भने सो स्थानमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षका लागि पनि विशेष भवन तयार गरिएको छ । त्यसबाहेक अरु दुई भवन प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षका लागि तयार गरिएको छ ।

मन्त्री बस्ने भवनहरुमा भुइँ तल्लामा लबी, लिभिङ रुम, बैठक कक्ष, गोप्य बैठक कक्ष, कार्यालय हुने छन् । माथिल्लो तल्लामा भान्सा र डाइनिङसहित मास्टर बेड रुम र बेड रुम हुनेछन् । त्यसभन्दा माथिको तलामा योगा कक्षसहित बेड रुम पनि राखिएका छन् ।

आयोजना प्रमुख श्रेष्ठ भवनहरुको इन्टेरियर वास्तुलाई ध्यानमा राखेर तयार गरिएको बताउँछन् । प्रत्येक मन्त्री निवासमा गार्डका लागि छुट्टै कक्ष छ भने निवास क्षेत्र छिर्नुअघि विमानस्थलमा जस्तै एक्सरे परीक्षण गर्ने गरी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने तयारी छ ।

मन्त्री निवासको गुरुयोजना अनुरुपको डिजाइन समेत नसकी १३ असोज २०७६मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा हतार हतार शिलान्यास गरेका थिए । दोस्रो चरणको ठेक्का गर्न भएको ढिलाइ, सुस्त निर्माण र स्थानीय क्षेत्रमा उत्पन्न विवादले मन्त्री निवास कहिलेबाट बस्न योग्य बन्छ भन्ने अझै यकिन छैन ।