काठमाण्डौं । राष्ट्रियसभाको बिहीबारको बैठकमा रेल्वे विधेयक, २०७९ पेश भएको छ । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे विधेयक, २०७९ पेश गर्नुभएको हो । बैठकमा मन्त्री यादवले सो विधेयक संसद्बाट पारित भएपछि देशको आर्थिक समुन्नतिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले रेल्वे सेवा सञ्चालनले आम नागरिकलाई सरल र सुविधायुक्त यातायातको सुविधा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । विधेयकमा चालक र सहचालकका लागि अनुमति दिने निकाय र अधिकारीको व्यवस्था, यात्रुको मालसामानको ढुवानी, यात्रु क्षतिपूर्तिको आधार र मापदण्ड तोक्ने, रेल्वेसम्बन्धी दुर्घटनाको छानबिन गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेलगायतका विषय समावेश रहेको छ ।

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुकुमारी यादवले रेल्वे विधेयक, २०७९ पेश गर्नुभएको हो । 

हाल जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनमा आएकाले सो सम्बन्धमा तत्काल कानुन निर्माण गर्न आवश्यक रहेको मन्त्री यादवको भनाइ थियो । 

संसद्को अधिवेशन चालु नभएको अवस्थामा पछिल्लो समय संविधानको धारा ११४ को उपधारा १ बमोजिम गत चैत ६ गते रेल्वेसम्बन्धी अध्यादेश, २०७८ जारी भएर हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गरी रेल्वेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनु आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । यसअघि रेल्वे ऐन, २०२० रहेको थियो ।

सो ऐनमा चालकको योग्यता, रेल्वेसम्बन्धी अपराध र सजायको व्यवस्था रहेको थियो ।

सरकारले विसं २०७७ वैशाख ८ मा रेल्वे अध्यादेश २०७७ जारी गरेपछि पुरानो ऐन खारेज भएको थियो ।