खोटेहाङ । खोटेहाङ गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु ५५ करोड ४३ लाख ९३ हजार १२० बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नौ वडा रहेको उक्त गाउँपालिकाले बुधबार चालुतर्फ रु १० करोड छ लाख ५५ हजार ५६०, पूँजीगततर्फ रु ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार ५६० बजेट प्रस्तुत गरेको हो । 

सशर्त अनुदानमा २८ करोड १०० रुपैयाँ, विशेष अनुदानमा दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ, समपूरक अनुदानमा एक करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

गाउँपालिका प्रमुख उदिमबहादुर राई ‘मुक्ति’ले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएपछि उपप्रमुख रुपेश राईले बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

यस्तै हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका र दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले आज नगर–गाउँसभा गर्ने जनाएको छ । केपिलासगढी गाउँपालिकाले शनिबार गाउँसभा गर्ने गाउँपालिका प्रमुख समिर राईले बताउनुभयो । 

जिल्लाका अन्य सात स्थानीय तहले शुक्रबार एकैदिन गाउँ तथा नगरसभा गर्ने तयारी छ । पूर्वी पहाडी जिल्ला खोटाङमा दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका छ । 

अर्थ मन्त्रालयबाट आव २०७९÷८० का लागि जिल्लाका १० स्थानीय तहलाई साढे तीन अर्बभन्दा बढी बजेट प्राप्त भएको छ । मन्त्रालयले दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लाका लागि समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी तीन अर्ब ६२ करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको हो । 

जिल्लाको सबैभन्दा बढी दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले ६५ करोड १५ लाख रुपैयाँ र सबैभन्दा कम बराहपोखरी गाउँपालिकाले २४ करोड २४ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले ४९ करोड छ लाख रुपैयाँ, ऐसेलुखर्क गाउँपालिकाले ३२ करोड ४९ लाख रुपैयाँ, केपिलासगढी गाउँपालिकाले २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ, खोटेहाङ गाउँपालिकाले ४३ करोड एक लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । 

यस्तै जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाले २९ करोड ९५ लाख रुपैयाँ, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाले ३७ करोड ९२ लाख रुपैयाँ, साकेला गाउँपालिकाले २५ करोड ६० लाख रुपैयाँ र रावाबँेसी गाउँपालिकाले २८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष १० स्थानीय तहका लागि तीन अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खोटाङका १० स्थानीय तहका लागि रु छ लाखमात्र बजेट बढेर आएको पाइएको छ ।

स्थानीय तहमा आएको बजेट वृद्धि नहुनुमा जिल्लाबाट निर्वाचित सङ्घीय सांसदको कमजोरी रहेको जिल्लावासीको आरोप छ ।