काठमाण्डौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीतिबारे होटल व्यवसायीहरुले नेपाल राष्ट्र बैंकका अभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष सुुझाव पेश गरेका छन् ।

मंगलबार होटल संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष विनायक शाहसहितको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई भेटेर आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा सुझाव दिएका हुन् ।  

उक्त अवसरमा कार्यवाहक अध्यक्ष शाहले कोभिड–१९ को महामारीबाट पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भई मुस्किलले सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । 

उहाँले हालको अवस्था सामान्य रहे तापनि पूर्ण रुपमा सुधारोन्मुख नरहेको बताउँदै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटले पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरे ।

गत वर्षको बजेटले अंगिकार गरेको विशेष प्रभावित यस क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन गर्न उनले गभर्नरसमक्ष आग्रह गर्नुभयो । 

यस्तै संघका महासचिव साजन शाक्यले साना तथा मझौला होटलहरुलाई अहिलेको अवस्थामा बचाई राख्न वा टिकाइ राख्न लगानीको आकारमा कम्तीमा १० प्रतिशत कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्ने बताउनुभयो । 

उहाँले राज्यले मुलुकमा पर्यटनको जीडीपीमा हिस्सा ३÷४ प्रतिशत रहेको बताउँदै आए तापनि पर्यटन उद्योगको योगदान १०÷१२ प्रतिशत रहेको हुँदा विदेशी मुद्रा आर्जनमा अब्बल रहेको यस उद्योगलाई विशेष सहयोगी नीति आवश्यक रहेको बताउनुभयो । 

यसैगरी होटेल तथा पर्यटन उद्योगको वित्तीय अवस्था हालसम्म सहज भइनसकेको हुनाले विसं. २०८१ असार मसान्त सम्मको पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसाब राखी हर्जना र पेनाल व्याज नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने साथै होटलहरुको लागि आवश्यक पर्ने थप कर्जा न्यून व्याजदरमा प्रवाह गरिनुपर्ने तथा कर्जा प्रक्रिया शुल्क सहुलियतपूर्ण गरिनुपर्ने ।

निर्यातजन्य कारोबार गरेर देशमा विदेशी मुद्रा भित्र्याउने कम्पनीहरुलाई नेपाल सरकारले प्रकृति दोहन नगरि वातावरण मैत्री तवरबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गरि देशको व्यापार घाटा कम गर्न तथा कृषि, घरेलु, उद्योग, हवाई यातायात लगायतका समग्र अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेका पर्यटन तथा होटल उद्योगलाई भने यस्तो सुविधाबाट बन्चित गरिएको छ ।

यसर्थ होटल उद्योगलाई पनि निर्यात व्यवसायिहरुले पाएको ऋबकज द्यबअप क्ष्लअभलतष्खभ दिइने व्यवस्था गरिदिनु हुन आग्रह सुझाव दिएका छन् ।

हालसम्म पनि पर्यटन उद्योगको आर्थिक अवस्थामा सुधार नआई सकेको हुँदा सहुलियत कर्जाको सिमा २० करोडबाट बढाएर ५० करोड पु¥याइनुपर्ने, प्राप्त गरिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु कतिपय होटलहरुले प्राप्त गर्न नसकेको र कार्यान्वयन हुन नसकेको हुँदा सहजिकरण गर्दै कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन कार्यका लागि निजी क्षेत्र सम्मिलित अनुगमन समिति खडा गरी अगाडि बढ्न सके प्रभावकारी हुने लगायतका सुझाव संघले दिएको छ ।