काठमाडौँ,

उच्च अदालत, पाटनले अनलाइन मिडिया नियमनका लागि प्रेस काउन्सिल नेपाललाई बाटो खुला गरेको छ । 

काउन्सिलको नियमन क्षेत्राधिकारमाथि चुनौती दिएर एक अनलाइनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले आदेश दिएको हो ।

काउन्सिलको नियमन क्षेत्राधिकारमाथि चुनौती दिएर एक अनलाइनले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले आदेश दिएको हो ।

जथाभावी विषयवस्तु दिई पाठकमा भ्रम पैदा गरेको, काउन्सिलको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको भन्दै नेपाल आज डट कमलाई कालोसूचीमा राख्दै सूचीकरणबाट हटाउने निर्णयविरुद्ध रिट दायर भएको थियो ।

उक्त रिटमा काउन्सिलको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो । तर सुनुवाइपछि उच्च अदालतले काउन्सिलले विधिसम्मत काम गरेको भन्दै त्यसलाई रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक नरहेको जनाएको छ । 

न्यायाधीशद्वय श्यामजी प्रधान र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासबाट अनलाइन र न्यू मिडियाका लागि नियमन र अनुगमन गर्न बाटो खुला गर्ने गरी आदेश जारी भएको हो ।