पुस २२, काठमाण्डौं 
सरकारले यो वर्षका लागि उखुको समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० निर्धारण गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उखुको समर्थन मूल्य तोकेको हो । उखु किसानले उखुको मूल्य न्यूनतमा नै ७ सय तोक्नु पर्ने तर सरकारले आफुखुशी मुल्य तोकेको भन्दै आपत्ती जनाएको छ । सरकारले तोकेको मूल्यमा किसानलाई अझै ११० रुपैयाँ घाटा रहेको देखिन्छ ।

यस वर्षको मूल्य अघिल्लो वर्षको तुलनामा प्रतिक्विन्टल ४६ रुपैयाँले बढी हो । उत्पादन लागत, ढुवानी खर्च र मुनाफाको आधारमा यो मूल्य निर्धारण गरिएको सरकारले बताएको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ४४ रुपैयाँ ३३ पैसा तोकेको थियो । 
सरकारले यस वर्ष ७ सय मुल्य तोक्दामात्र किसानलाई राहत मिल्ने उखु किसान संघर्ष समिति सचिव हरिश्याम राईले बताउनु भयो । वि.सं २०७६ सालमा उखु किसानको आन्दोेलन हुँदा सरकारले प्रतिक्विन्टल ३ सय ९५ रुपैयाँ २ पैसा मूल्य निर्धारण गरेको थियो । यसको आधारमा यो वर्ष ७ सय प्रति प्रतिक्विन्टल हुनुपर्ने थियो । अहिले प्रतिक्विन्टल ५ सय ९० मात्र निर्धारण गर्दा किसानको लागत नै लगभग ४ सय २० रुपैयाँभन्दा बढि परेको छ । प्रतिक्विन्टल १ सय ७० रुपैयाँमात्र क्विन्टलमा पाउँदा किसानको मेहनत, उनीहरुको खर्च धान्नै पुग्दैन । सरकारले आफुखुशी कसरी मूल्य निर्धारण ग¥यो हामी किसानलाई थाहा नभएको राईले बताउनु भयो । 

उखु खेतमा सुक्दै गईरहेको छ । समयमा उखु निकालेर अर्को बाली लगाउन सकिरहेको छैन । उखु बेच्ने समयमा सँधै आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थितिले उखु किसान पलायन हुँदै गइरहेको उहाँको भनाई छ । हामी सरकारले तोकेको मूल्य स्वीकार्ने पक्षमा छैनौ, किसान मार्ने सरकारको यो नीति कदापी स्वीकार्य नहुने राईले बताउनु भयो । 

मन्त्रालयले किसान र उद्योगीसँग छलफल गरेर उखुको मूल्य मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको भनिएको छ। तर यसमा किसानको मूल्य स्वीकार गरिएको छैन नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले बताउनु भयो । उखुको लागत मूल्य बढेकाले प्रतिक्विन्टल ६ सय ८० रुपैयाँ निर्धारण गर्न माग गरिएपनि सोअनुरुप मूल्य निर्धारण नभएको उहाँले बताउनु भयो ।  

नेपाल उखु उत्पादक महासंघसँग छलफलै नगरी सरकारले एकलौटी मूल्य निर्धारण गरेको छ । यसले किसानलाई कुनै राहत नमिलेकाले उखु व्यवसाय गर्नेको संख्या घट्दै गएको मैनालीले दावी गर्नुभयो । 
अघिल्लो वर्ष उखु बिक्री गरेको रकम उद्योगीले अझै भुक्तानी नगरेको र सरकारले उचित मूल्य वृद्धि नगरेकोले किसानलाई कुनै राहत नहुने उहाँको भनाई छ । 
उखु क्रसिङ सुरु हुनु अघि नै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा ढिला गरिएकोमा पनि उहाँले गुनासो गर्नु भयो । किसानले उखुको उचित लागत नपाउने र समयमा उद्योगले उखु बिक्री गरेको रकम भुक्तानी नगर्दा यस व्यवसायबाट किसान पलायन हुन थालेका छन् । 
अघिल्लो वर्ष उखुको उत्पादन कम हुँदा बजारमा चिनीको मूल्य बढेको छ । पछिल्लो समय उखु खेती घट्दै गएपछि चिनी उत्पादन पनि कम हुन थालेको हो ।
 गत वर्ष १ लाख १० हजार क्विन्टल चिनी उत्पादन भएको चिनी उत्पादक संघले जानकारी दिएको छ । मुलुकमा वार्षिक २ लाख ५० हजार क्विन्टल चिनीको माग रहेको छ । स्थानीय उत्पादनले माग धान्न नसकेपछि ठूलो परिमाणमा चिनी आयात हुने गरेको हो ।