काठमाण्डौं ।  अमेरिकी सेनाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागी हुन नेपाली सेनाले गरेको पत्राचार राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नभएको नेकपा एमालेका उपमहासचिव तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले  बताउनु भएको छ ।

सन् २०१५ मा सेनाले एसपीपीमा सहभागी गराउन अमेरिकालाई पत्राचार गर्दा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुथ्यो ।

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेर सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकैको संक्रमणको अवस्थामा सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नदिई पत्राचार गरेको बताउनु भयो ।

ज्ञवालीले भने प्रधानमन्त्री र अरु राजनीतिक नेतृत्वलाई जानकारी नदिई नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको बताउनु भएको हो । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले २०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेर सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकैको संक्रमणको अवस्थामा सेनाले राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहा नदिई पत्राचार गरेको बताउनु भयो ।

सेनाले तालुकदार मन्त्रालय वा पोलिटिकल लिडरसीपलाई इंगेज गरेको लिखित प्रमाण भेटिँदैन उहाँले भन्नुभयो, सेनाले के ठान्यो होला भने रक्षाले गो अ हेड भनेकै छ । उहाँका अनुसार सेनाले एसपीपीमा सहभागी हुने विषयमा रक्षा मन्त्रालयसँग राय मागेको र रक्षा मन्त्रालयले पनि नबुझीकन अनुमति दिएको देखिएको छ ।

के गर्ने हो आवश्यक निर्देशन पाउँ भनेर सेनाले रक्षासँग अनुमति मागेको देखिन्छ । त्यतिबेला स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको एउटा एक्सचेन्ज हो भन्ने थियो, एक प्रकारले अमेरिका घुम्न जाने जस्तो ज्ञवालीले भन्नुभयो रक्षा मन्त्रालयको प्रतिनिधि पनि राखेर अगाडि बढाउनू भनेर रक्षाले पत्र पठाएको देखिन्छ । यस्ता कुरामा परराष्ट्र मन्त्रालयको राय लिने वा कानुन मन्त्रालयको राय लिने गरेको देखिएन ।

सन् २०१९ मा इन्डो प्यासेफिकको रिपोर्टमा नेपाल र श्रीलंकालाई एसपीपीको नयाँ सदस्यको रुपमा राखेको देखिएपछि मात्र तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले यसबारेमा थाहा पाएको एमाले उपमहासचिव ज्ञवालीको दावी छ । त्यसपछि सरकारले कार्यदल बनाएर अध्ययन गर्न लगाएको र यस विषयलाई होल्ड गरेको उहाँले बताउनु भयो।