काठमाण्डौं । सातै प्रदेशले असार १ गते (बुधबार) आगामी आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक बजेट सार्वजनिक गर्यो । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि कुल तीन खर्ब पाँच अर्ब ४६ करोड ५७ लाख ७४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गर्यो । हरेक वर्षको असार १ गते प्रदेशले बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

कुन प्रदेशको बजेट कति ? 

प्रदेश १

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि  प्रदेश १ सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट बजेट ल्याएको छ । कुल विनियोजत बजेट मध्ये स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब १५ करोड १५ लाख र संघीय अनुदान बचत फिर्तातर्फ दुई अर्ब रहेको छ । 

आगमी आर्थिक वर्षका लागि अुनमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट नौ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानजबाट आठ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख, समपुरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च व्यहोरिनेछ । बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट तीन अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख व्यहोरिनेछ । 

प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले बुधबार प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा आयोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

मधेश 

अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का  लागि  मधेश प्रदेश रकारले ४६ अर्ब ८८ करोड नौ लाख ४६ हजारको बजेट ल्याएको छ । 

कुल विनयिोजन बजेट मध्ये चालुतर्फ २१ अर्ब ७६ करोड ६७ लाख ९५ हजार अर्थात ४६.४४ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ २५ अर्ब ८२ करोड २० लाख ८० हजार अर्थात ५३.२१ प्रतिशत रहेको छ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १६ करोड ६४ लाख ५६ हजार दुई सय अर्थात ०.३५ प्रतिशत रहेको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्याहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक स्रोतको राजस्बाट चार अर्ब १८ करोड ९३ लाख ७५ हजार, कोषहरुमा रहेको सञ्चिति रकम ३८ करोड, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड वापत प्राप्त ११ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख र समानीकरण वापत प्राप्त अनुदान सात अर्ब ८१ करोड ५८ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने नगद मौज्दात नौ अर्ब ६६ करोड, विशेष अनुदान ४९ करोड, समपुरक अनुदान ७८ करोड, संघीय सरकारबाट सशर्त योजनाका लागि प्राप्त अनुदान १० अर्ब छ करोड ५१ लाख र युनिसेफबाट प्राप्त हुने अनुदान चार करोड ३३ लाख ४७ हजार गरी कुल ४५ अर्ब चार करोड ९९ लाख २८ हजार व्यहोर्दा एक अर्ब ८२ करोड १० लाख १८ हजार दुई सय मात्र न्यून हुने देखिन्छ । सो न्यून पूर्ति गर्न आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण परिचालन गरिनेछ ।

यस्तै मधेस प्रदेशले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ३५ करोड छुट्याएको छ ।

यस प्रदेशमा ६४ वटा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र रहेका छन् । यस प्रदेशले कक्षा १२ मा अध्ययनरत छात्रालाई ल्यापटप उपलब्ध गराउने भन्दै ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सुरक्षित बेटी अभियानका लागि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको मधेस प्रदेशले बिरामीलाई १ लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । वितरणमुखी कार्यक्रमको रुपमा धार्मिक मठमन्दिर संरक्षणका लागि ३० करोड ३४ लाख र मुख्यमन्त्री सीप प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि २५ करोड मधेश प्रदेशले विनियोजन गरेको छ । 
मधेश प्रदेशका अर्थ मन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुएको थियो । 

बाग्मती 

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाखको बजेट ल्याएको छ । 

विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ १९ अर्ब दुई करोड ४१ लाख, पुँजीगततर्फ ४१ अर्ब ५६ करोड २४ लाख रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ आठ अर्ब ३५ करोड २७ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थतर्फ दुई अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कुल विनियोजन मध्ये चालु तर्फ २७ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ५८ दशमलव ५८ प्रतिशत, वित्तीय हस्तान्तणतर्फ १७ दशमलव ७७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई दशमलव ८१ प्रतिशत रहेको छ । 

बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएका खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये कर राजस्वबाट २६ अर्ब ९७ करोड ११ लाख रुपैयाँ, अन्य राजस्वबाट छ अर्ब २२ करोड ४४ लाख रुपैयाँ, संघीय हस्तान्तरणबाट २१ अर्ब छ करोड ८७ लाख रुपैयाँ र चालु आर्थिक वर्षको अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तिबाट १६ अर्ब ६७ करोड ५० लाख व्यहोरिने भएको छ । 

यस प्रदेशले उत्पादन तथा रोजगारी कार्यक्रमका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह कार्यक्रमका लागि एकमुष्ट २ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । एक माध्यमिक विद्यालय एक नर्स, वाग्मती सभ्यता एकीकृत कार्यक्रम, रुबी भ्याली विकास कार्यक्रम जस्ता योजना बजेटमा समावेश गरिएको छ । 

बाग्मती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शालिकराम जम्मकटेलले प्रदेशसभा समक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

गण्डकी 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट बजेट ल्याएको छ । 

सो विनियोजन बजेट मध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ८८ लाख ५४ हजार अर्थात् ३६.९५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब १४ करोड एक लाख ४६ हजार अर्थात ६१.६६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड अर्थात १.३९ प्रतिशत रहेको छ ।

स्थानीय तहमा हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ११ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको छ । साथै आगामी आर्थिक वर्षमा एक करोड ६८ लाख ३८ हजार सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने अनुमान गरिएको छ ।

आगमी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ९२ करोड ७९ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त नौ अर्ब २३ करोड ९९ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ छ अर्ब ९१ करोड ८३ लाख, समपुरक अनुदानतर्फ ८३ करोड ७० लाख, विशेष अनुदानतर्फ ८६ करोड प्राप्त हुने अनुमान रहेको छ । 

प्रदेशको आन्तरिक राजस्वबाट पाँच अर्ब नौ करोड १६ लाख र रोयल्टी बाडफाडबाट ३२ करोड ५० लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पश्चयात दुई अर्ब ७१ करोड नगद मौज्दान रहने अनुमान गरिएको छ । यसका अतिरिक्त आगमी आर्थिक वर्षका लागि दुई अर्ब न्यून हुने जाने अनुमान रहेको छ ।

यसरी न्यून हुन जाने रकममध्ये एक अर्ब आन्तरिक ऋणबाट र एक अर्ब नेपाल सरकारबाट लिइने ऋणबाट पूर्ति हुने व्यवस्था गरिएको छ ।  गण्डकी प्रदेशका अर्थ मन्त्री रामजी प्रसाद बराल बुधबार प्रदेशसभा समक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

लुम्बिनी 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि लुम्बिनी सरकारले ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट ल्याएको छ ।

कुल विनियोजन बजेट मध्ये चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ४७ करोड ७० लाख ४८ हजार रुपैयाँ रहने अुनमान गरेको छ । 
आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट तीन अर्ब १० करोड ५९ लाख, संघ र स्थानीय सरकारबाट प्राँप्त हुने राजस्व बाडफाँडबाट १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँडबाट ७० करोड प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाछ आठ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड ९० लाख, विशेष अनुदानबाट ४८ करोड ३५ लाख, चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट चार अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट एक अर्ब परिचालन हुने अनुमान गरिएको छ। 

वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र विशेष अनुदान मार्फत स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणका लागि चार अर्ब ८३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ । कुल बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरणको अंश ११.३३ प्रतिशत रहने गरी प्रास्ताव गरिएको छ ।

आर्थिक ममिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार प्रदेशसभा समक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

कर्णाली 

कर्णाली प्रदेश सरकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार बजेट ल्याएको छ ।

विनियोजित बजेट मध्ये चालुतर्फ नौ अर्ब १६ करोड ९९ लाख १० हजार अथात् २८ दशमलव ११ प्रतिशत, पुँजीगतर्फ १९ अर्ब ४३ करोड पाँच लाख २४ हजार  अर्थात् ५९ दशमलव ५८ प्रतिशत र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ चार अर्ब एक करोड ५७ लाख २९ हजार अर्थात् १२ दशमलव ३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम चार अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार, संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट वापत प्राप्त हुने रकम नौ अर्ब दुई करोड २० लाख र वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुने आएको १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ६९ करोड ६७ लाख परिचालन गरिनेछ । 

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक आुदानतर्फ एक अर्ब २१ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानतर्फ ६६ करोड ८० लाख परिचालन गरिनेछ । संघीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दुई करोड पाँच लाख चार हजार स्रोत परिचालन गरिनेछ । बजेटको उद्देश्य बहुआयमिक गरिबी, बेरोजगारी, भोकमरी र विपन्नता लगायतका मूलभूत समस्याहरुको सार्थक समाधान गर्ने दिशामा केन्द्रित गरिएको छ । 

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विन्दमान विष्टले बुधबार प्रदेशसभा समक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

सुदुरपश्चिम 

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३६ अर्ब ७४ करोड ६४ लाख ६५ हजारको बजेट ल्याएको छ ।

कुल विनयोजन बजेट मध्ये चालतर्फ १२ अर्ब २९ करोड ५९ लाख ८४ हजार अर्थात् ३३ दशमलव ४६ प्रतिशत, पूँजीगतर्फ २४ अर्ब १४ करोड ४७ लाख ६१ हजार अर्थात् ६५ दशमलव ७१ प्रतिशत र अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत एक अर्ब ३६ करोड ४० लाख अर्थात् तीन दशमलव ७१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३० करोड अर्थात् शून्य दशमलव ८२ प्रतिशत हुने गरी विनियोजन गरिएको छ । 

आर्थिक वर्ष २०७९÷८० काच लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट दुई अर्ब, नेपाल सरकारबाट राजस्व बाँडफाँट भई प्राप्त हुने अनुमानित रकम नौ अर्ब ६० करोड ५१ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँड भई प्रँप्त हुने चार करोड ९३ लाख २८ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान नौ अर्ब ७५ लाख र चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनबाट बचत हुने अनुमानित रकम सात अर्ब ५३ करोड ३७ लाख ३७ हजार, सशर्त अनुदानबाट प्राप्त हुने छ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, संघयि समपुरक अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ७६ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट प्राप्त हुने अनुमान गरिएको ७९ करोड ७८ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले बुधबार प्रदेशसभा समक्ष अगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम तथा अयोजना कार्यान्वयनका लागि सो रकम बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । 

सातै प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बजेटका आधारमा सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट बाग्मती प्रदेश र सबैभन्दा सानो आकारको बजेट कर्णाली प्रदेशको रहेको छ ।